गजानन मोहोड, अमरावती: पीक विमा म्हणजे शेतकऱ्यांचे शोषण हेच समीकरण अलिकडे दृढ झालेलं आहे. गतवर्षीच्या खरिपातील बाधित ११२६९ शेतकऱ्यांना परतावा मंजूर असला तरी देण्यात आलेला नाही. या योजनेसाठी शेतकरी, राज्य व केद्र शासनाचा मिळून १४३.०५ कोटींचा प्रिमीयम कंपनीकडे जमा झालेला आहे, त्यातुलनेत फक्त ९१.४५ कोटींचा परतावा कंपनीद्वारा देण्यात आलेला आहे.
पीक विमा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठी नव्हे तर कंपनीचे चांगभलं करण्यासाठीच असल्याची स्थिती जिल्ह्यातील शेतकरी दरवर्षी अनुभवतात. विमा कंपनी कुणाचेच जुमानत नसल्याने शेतकरी कृषी विभागाला वेठीस धरतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठीदेखील पीक विमा म्हणजे ‘अवघड जागेचे दुखणे’ झालेले आहे. गतवर्षीच्या खरिपात जिल्ह्यातील २१९३२१ नागरिकांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला होता. ८४ महसूलात झालेली अतिवृष्टी व ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सुरु असलेल्या सततच्या पावसाने सर्व पिकांचे नुकसान झालेले आहे. त्यातुलनेत कंपनीद्वारा ८५९२० शेतकऱ्यांना ९१.४५ कोटींचा परतावा देण्यात आलेला आहे. त्यातही कंपनीद्वारा २५ हजारांवर पूर्वसूचना अर्ज नाकारले आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोयाबीनच्या नुकसानीसाठी ८० मंडळांमध्ये अधिसूचना जाहीर केली होती, तीदेखील कंपनीने नाकारली आहे. त्यामुळे कंपनी कुणालाच जुमानत नसल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.