१५ हजार प्रयोगशाळा कर्मचारी न्यायापासून वंचित

सुधारित आकृतिबंध अहवालातील त्रुटी दूर करून अहवालात प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी समन्वय समितीने अहवाल तयार केला आहे.

अमरावतीत रविवारी विचारमंथन : राज्यातील पदाधिकाऱ्यांची राहणार उपस्थितीधामणगाव रेल्वे : सुधारित आकृतिबंध अहवालातील त्रुटी दूर करून अहवालात प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी समन्वय समितीने अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाची अंमलबजावणी शासनाने अद्यापही केली नसल्यामुळे कधी न्याय मिळणार, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे़ दरम्यान, अमरावती येथे राज्यातील या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची विचारमंथन होणार आहे़गत शासनाने २३ आॅक्टोबर २०१३ रोजी अध्यादेश काढून राज्यातील १५ हजार प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविले आहे़ इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंत ० ते ३०० पर्यंत एक प्रयोगशाळा परिचर असावा, ३०१ पासून प्रयोगशाळा सहायकपद असावे़ राज्यातील हे कर्मचारी तृतीय श्रेणीत मोडत असल्यामुळे त्यांना अतिरिक्त ठरवू नये, ज्युनिअर विभागाला तीन विभागात दोन प्रयोगशाळा सहायक व एक प्रयोगशाळा परिचरांची गरज आहे़ चिपळूनकर व गोगटे समिती यांचा अहवाल विचारात घेऊन प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांचे आॅनलाईन वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी आहे़ मागील अनेक वर्षापासून राज्यातील प्रयोगशाळा कर्मचारी इमानेइतबारे आपले कर्तव्य बजावत असताना समितीतील काही सदस्यांना शासन पाठीशी घालून तब्बल १५ हजार कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करीत आहे़या कर्मचाऱ्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे़ शासन कधी न्याय देणार, असा सवाल या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे़ समन्वय समितीच्या बैठकीत राज्याचे शिक्षण आयुक्त हे अध्यक्ष आहेत तर या समितीत १२ सदस्य आहेत. या समितीच्या बैठकीला उपस्थित न राहता केवळ प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्काच्या मागणीला विरोध करणे चुकीचे आहे़ प्रयोगशाळा कर्मचारी, सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रंथपाल, लिपीक यांना या सुधारित अहवालातून न्याय मिळणे गरजेचे आहे़ राज्य शासनाने त्वरित आपला अहवाल सादर करून प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी प्रयोगशाळा कर्मचारी संघटनेचे राज्य सचिव भरत जगताप यांनी केली आहे़ (तालुका प्रतिनिधी)