शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“जो शब्द दिला तो पाळतात, अजित पवार मर्द माणूस”; नवाब मलिकांनी केले तोंडभरून कौतुक
2
कोण आहेत भारतीय वंशाचे कश्यप 'काश' पटेल? डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विश्वासू, जे बनू शकतात CIA चीफ!
3
आज दहशतवादी गांधी कुटुंबाची मदत मागताहेत; 'त्या' पत्रावरुन स्मृती इराणींचा हल्लाबोल
4
Shah Rukh Khan : "माझा फोन २ नोव्हेंबरला चोरीला गेला"; शाहरुखला धमकावल्याचा आरोप असलेल्या फैजानचा दावा
5
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला घटनात्मक प्रश्न; AI Lawyer दिले ‘असे’ उत्तर, Video व्हायरल
6
"मी एक हिंदू आहे त्यामुळे..."; एकता कपूर असं काय म्हणाली की नेटकऱ्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव
7
अली फजल अन् रिचा चड्डाच्या लेकीचं नाव आलं समोर, अर्थही आहे खूपच खास
8
Truecaller कंपनीवर आयकर विभागाचा छापा, कार्यालयाची घेतली झाडाझडती
9
"145 उमेदवार उभे केले म्हणजे..."; रामदास आठवलेंचा राज ठाकरेंना खोचक टोला
10
"ते खटा-खट म्हणत राहिले, आम्ही महिलांच्या खात्यात पटापट पैसे टाकले"; मुख्यमंत्री शिंदेंचा विरोधकांना टोला
11
बंद पडलेल्या जेट एअरवेजची मालमत्ता विकण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
12
"मी राजकारणात आलेलं चाहत्यांना आवडलेलं नाही, पण...", राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर सयाजी शिंदे पहिल्यांदाच बोलले
13
सदाभाऊंची जीभ पुन्हा घसरली; संजय राऊतांना म्हणाले, "कितीही साबण, शाम्पू लावला तरी..."
14
यासीन मलिकच्या पत्नीचं राहुल गांधींना पत्र; "जम्मू काश्मीरातील शांततेसाठी..."
15
इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघ : चौरंगी लढतीत कोण निवडून येणार राव?
16
सरकारी भरतीचे नियम मध्येच बदलता येणार नाहीत,सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
17
१२ बेरोजगार तरुणांच्या खात्यात अचानक १२५ कोटींची उलाढाल, नाशिकमध्ये काय घडलं?
18
नवरा बायकोचं भांडण, एका 'OK' नं रेल्वेला ३ कोटींचा फटका; कोर्टातील अजब प्रकरण काय?
19
"जे मविआच्या उमेदवारांविरोधात उभे, त्यांना..."; काँग्रेसने बंडखोरांबद्दल घेतला निर्णय
20
Shah Rukh Khan :"जीव वाचवायचा असेल तर कोट्यवधी रुपये द्या, अन्यथा..."; सलमाननंतर शाहरुख खानला धमकी

२० हजार घरे नियमानुकूल!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 08, 2019 1:30 AM

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ज्यांच्याजवळ स्वत:ची जागा नाही, मात्र, या पात्र लाभार्थ्याचे १ जानेवारी २०११ व त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आहे, आता हे अतिक्रमण ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणांतर्गत नियमानुकूल करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देसर्वांसाठी घरांचे धोरण : ५७ झोपडपट्ट्यांमधील अतिक्रमितांना लाभ

अमरावती : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ज्यांच्याजवळ स्वत:ची जागा नाही, मात्र, या पात्र लाभार्थ्याचे १ जानेवारी २०११ व त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आहे, आता हे अतिक्रमण ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणांतर्गत नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. महापालिका क्षेत्रात अशा ५७ झोपटपट्ट्यांमधील किमान २० घरांना या धोरणाचा लाभ मिळणार आहे.अमरावती महापालिका क्षेत्रात एकूण १०६ झोपडपट्टी आहेत. यापैकी ५७ शासकीय जागांवर, ३३ खासगी जागांवर, १० शासकीय व खासगी जागांवर आणि सहा गावठाण जागांवर आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय जागेवर असलेल्या ५७ झोपटपट्ट्यांमधील नागरिकांना या धोरणाचा लाभ मिळणार आहे. यापैकी ३० झोपटपट्ट्यांचे सर्वेक्षण पंतप्रधान आवास योजना अधिकाऱ्यांद्वारे करण्यात आले. यापैकी १४ झोपटपट्ट्यांचे प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख यांना नकाशे प्रमाणित करण्यासाठी सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. यापैकी एक प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीला नियमानुकूल करण्यासाठी सादर झालेला आहे. पात्र वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यासाठीचा वार्षिक दर हा प्रति चौरस फूट एक रुपया व भाडेपट्ट्याचा कालावधी ३० वर्षांपेक्षा अधिक नको, असे नगरविकासने १४ जानेवारीच्या राजपत्रात स्पष्ट केले. भाडेपट्ट्याचा भूखंड हा १५०० चौरस फुटाच्या मर्यादेतच असावा व पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अनसूचित जाती-जमाती व इतर मागास वर्गातील पात्र उमेदवारांकडून अधिमूल्य रकमेची आकारणी करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी समितीमहापालिकेच्या हद्दीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख हे सदस्य, तर महापालिकेचे आयुक्त हे सचिव आहेत. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर समितीद्वारे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.पुन्हा अतिक्रमण झाल्यास जबाबदारी निश्चितमहापालिका क्षेत्रात यापुढे अतिक्रमण होणार नाही, याबबत महापालिका आयुक्तांना दक्षता घ्यावी लागणार आहे. यासाठी त्यांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. अतिक्रमण झाल्याचे पुन्हा निदर्शनास आल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितावर निश्चित करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.५०० चौरस फुटापर्यंत आकारणी नाहीअतिक्रमण नियमानुकूल करताना एससी, एसटी व ओबीसी सोडून इतर प्रवर्गासाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंत कब्जेहक्काची आकारणी करण्यात येणार नाही. त्यापेक्षा अधिक एक हजार फुटापर्यत जमिनीच्या वार्षिक दरमूल्यानुसार किमतीच्या १० टक्के व एक हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण असल्यास किमतीच्या २५ टक्के एवढ्या रकमेची आकारणी करण्यात येणार आहे.