- प्रदीप भाकरे
अमरावती : राज्यात सुशासन आणि पारदर्शक प्रशासनाचा दावा करणा-या भाजपच्या सत्ताकाळातही लाचखोरी आटोक्यात आलेली नाही. प्रशासनाला पोखरणा-या ‘लाच’रूपी वाळवीवर यंदाही ‘सरकार’ अंकुश राखू शकले नाही. यंदा राज्यातील ११०० अधिकारी-कर्मचाºयांनी घेतलेली लाचेची रक्कम एकूण २ कोटी १७ लाख ७९ हजार इतकी आहे. लाच स्वीकारण्याच्या ८३९ प्रकरणांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जानेवारी ते १८ डिसेंबर या कालावधीत ११०० लाचखोरांना अटक केली.सन २०१६ च्या तुलनेत सापळे व अटक करण्यात आलेल्या लाचखोरांची संख्या कमी असली तरी ती भ्रष्टाचाराला लगाम लावणारी निश्चितच नाही. २०१६ मध्ये ९८५ प्रकरणांमध्ये १२०७ अधिकारी-कर्मचाºयांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. यंदा १८ डिसेंबरपर्यंत ८३९ लाचप्रकरणांत ११०० आरोपींना अटक करण्यात आली. या कालावधीत ८३९ सापळे यशस्वी करण्यात आले, तर २२ प्रकरणांमध्ये अपसंपदा बाळगल्याचा चे गुन्हा दाखल करण्यात आला. याशिवाय अन्य भ्रष्टाचाराचे २८ असे एकूण ८८९ गुन्हे नोंदविण्यात आले. यापैकी मुंबई परिक्षेत्रात ४४, ठाणे परिक्षेत्रात ११५, पुणे परिक्षेत्रात १८४, नाशिक परिक्षेत्रात १२२, नागपूर परिक्षेत्रात ११५, अमरावती परिक्षेत्रात ८८, औरंगाबाद परिक्षेत्रात १२८, तर नांदेड परिक्षेत्रात ९३ गुन्हे नोंदविण्यात आले. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील तब्बल ३७ खात्यांमधून ही लाचखोरी उघड झाली. थेट लाच स्वीकारण्याची सर्वाधिक २०१ प्रकरणे महसूल खात्यातील आहेत. यामध्ये अडकलेल्या २७१ अधिकारी-कर्मचाºयांनी ५२ लाखांची लाच घेतली. पाठोपाठ पोलिसांनी द्वितीय क्रमांक कायम ठेवला. लाचखोरीच्या १६१ प्रकरणांमध्ये २१० पोलीस अधिकारी-कर्मचारी अडकलेत. त्यांनी १७.९२ लाख रुपयांची लाच स्वीकारली.
क्लास-थ्रीने डकारलेत ९५ लाख वर्षभरात एसीबीने आठ परिक्षेत्रांमध्ये ८३९ सापळे ( ट्रॅप ) यशस्वी केलेत. यात वर्ग-१ च्या ७३ व वर्ग-२ च्या ८६ अधिकाºयांनी अनुक्रमे ६८ लाख व १५.४४ लाख रुपयांची लाच स्वीकारली. त्यातुलनेत वर्ग-३ चे ७०४ कर्मचारीे एसीबी सापळ्यात आले. त्यांनी अधिकाºयांना मागे टाकत तब्बल ९५.४५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारली. वर्ग-४ च्या ५० कर्मचाºयांना ५.२७ लाख रुपये घेताना अटक करण्यात आली. ९६३ लाचखोर अधिकारी-कर्मचाºयांनी २.१७ कोटी रुपयांची लाच स्वीकारताना १३७ खासगी व्यक्तींची मदत घेतली. त्यांनाही एसीबीने अटक केली.