गणेश वासनिक / अमरावती
अमरावती : ५० कोटी वृक्ष लागवडीनंतर सलग तिसऱ्या वर्षी वृक्षारोपण मोहिमेला ब्रेक लागला आहे. यंदा वनखात्याला वृक्षारोपणाचे कोणतेही टार्गेट नसल्याने याचा परिणाम जंगलवाढीवर होणार असून, राज्यात ३३ टक्के जंगलाचे ध्येय गाठणे तूर्तास कठीण झाले आहे. १५ जूनपासून वनमहोत्सवास प्रारंभ झाला असला, तरी मान्सून लांबल्याचा परिणाम वृक्ष लागवडीवर होणार आहे.
सन २०१९ मध्ये वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात सर्व शासकीय-निमशासकीय विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सलग पाच वर्षे वृक्ष लागवड करण्यासाठी टार्गेट दिले होते. जगाच्या पातळीवर ५० कोटी वृक्ष लागवडीची नोंद झाली आहे. परिणामी, राज्यातील जंगलाचे प्रमाण १४ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर पोहोचले. आणखी पाच वर्षे ही मोहीम सुरू राहिली असती, तर राज्यातील जंगलाचे प्रमाण हे नक्कीच २५ टक्क्यांवर गेले असते. मात्र, या चळवळीला खीळ बसलेली दिसून येत आहे. वनविभागाला यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये वृक्ष लागवडीसाठी निधी मिळाला नसल्याने, सामाजिक वनीकरण, वनविभाग वगळता अन्य कोणताही विभाग वृक्ष लागवडीसाठी पुढे येणार नाही, हे वास्तव आहे.
वृक्षारोपणासाठी ४८ विभाग थंडबस्त्यात
१५ जून ते ३० सप्टेंबर हा कालावधी वनमहोत्सव म्हणून शासनाने जाहीर केला आहे, परंतु राज्यातील वनविभाग वगळता, अन्य ४८ विभाग व महामंडळे वृक्ष लागवडीमध्ये थंड बस्त्यात दिसून येत आहेत. वृक्षारोपण मोहीम अनिवार्य करायची असेल, तर शासनाने परिपत्रक काढून आदेश देणे गरजेचे आहे. महसूल व वनविभागाचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ.रविकिरण गोवेकर यांनी २८ जून राेजी विभाग, सामाजिक वनीकरणास एका आदेशाद्वारे वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे, परंतु यात शासनाने विविध विभाग, महामंडळांना वगळले आहे.
मराठवाडा, खान्देश माघारला
राज्यात ५० कोटी वृक्ष लागवडची फलश्रृती विदर्भ, कोकणमध्ये दिसून आली. कारण ५ टक्के जे जंगल वाढले, ते विदर्भ व कोकणात, असा अहवाल २०२१ मध्ये वनविभागाने सादर केला, तर मराठवाडा व खान्देशमध्ये केवळ ०.५ टक्के जंगल वाढले. जंगलवाढीसाठी मराठवाड्यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्याची लोकसंख्या १७ कोटींवर पोहोचली आहे. त्या तुलनेत जंगल हे १७ टक्के असून, त्यात विदर्भात १३ टक्के आहे.