- गणेश वासनिक
अमरावती : राज्याच्या मध्यवर्ती, जिल्हा व खुले कारागृहात शिक्षा भोगत असलेले ३४ हजार १०८ कैदी मतदानापासून वंचित राहतील. यात ३२ हजार ५१६ पुरुष, तर १५९२ महिला कैद्यांचा समावेश असणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रिया सुस्पष्ट करताना न्यायालयाने आरोप सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहांपैकी येरवडा ५७४७, कोल्हापूर ११९९, मुंबई २४२०, ठाणे ३२६३, औरंगाबाद १२२९, नाशिक रोड ३२६५, नागपूर २१९२, अमरावती १११६, तळोजा ३०५९ असे एकूण २४ हजार १७ कैदी आहेत. यात सिद्धदोष आणि न्यायाधीन व स्थानबद्ध कैद्यांचा समावेश आहे. १९ जिल्हा कारागृह वर्ग १ मध्ये ५८६८, २३ जिल्हा कारागृह वर्ग २ मध्ये ३९४२, तर नऊ जिल्हा कारागृह वर्ग ३ मध्ये २८१ कैदी आहेत. विशेष कारागृह, खुले कारागृह, महिला कारागृह, खुली वसाहत व किशोर सुधारालयाचा समावेश आहे.
कैद्यांना निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकारन्यायालयाच्या आदेशानुसार कारागृहात विविध गुन्ह्यांखाली शिक्षा भोगत असताना कैद्यांना लोकसभा, विधानसभा व अन्य सार्वत्रिक निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, मतदानाच्या हक्कापासून कैद्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी अनेक गुन्हेगार कारागृहात असताना निवडणूक लढले आणि विजयीदेखील झाले, हे विशेष.
कारागृहात सिद्धदोष अथवा न्यायाधीन बंदी असले तरी त्यांना निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. परंतु, कैद्याला निवडणूक लढविता येते. तशी निवडणूक आयोगाची नियमावली आहे. - शरद पाटील उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, अमरावती.