शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीत बंडखोरांचा ३६ चा आकडा, त्यापैकी १९ भाजपाचे; बंड शमले नाहीतर युती-आघाडीला ५० जागांवर फटका
2
धनंजय मुंडे यांच्या २०१९ च्या शपथपत्रात तीन, तर २०२४ मध्ये पाच अपत्यांचा उल्लेख!
3
“मनोज जरांगेंच्या रुपात देशाला आधुनिक गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाद मिळाले”; कुणी केले कौतुक?
4
कर्नाटक आर्थिक संकटात! जेवढी द्यायची ऐपत, तेवढीच आश्वासने द्या...; खर्गेंनी महाराष्ट्रावरून नेत्यांचे कान टोचले
5
नेत्रदिपक भरारी! मेडिकलचं करिअर सोडलं, काहीतरी मोठं करायचं ठरवलं; झाली अधिकारी
6
"मी ठासून सांगतोय माघार घेणार नाही"; वर्षा बंगल्यावरील भेटीनंतर सरवणकरांची स्पष्ट भूमिका
7
Maharashtra Election 2024: महाविकास आघाडीचा गेम बिघडवणार?; ११ बंडखोर कोण आहेत?
8
अमिषा पटेलनं का नाकारला होता शाहरुख खानचा 'चलते चलते'?, अभिनेत्री म्हणाली - "मला..."
9
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षांचे निधन; मोदींकडून शोक व्यक्त
10
तरुणीचा व्हिडीओ कॉल उचलला आणि हनिट्रॅपमध्ये अडकले मंत्री, त्यानंतर घडलं असं काही...
11
Video - "RC, ड्रायव्हिंग लायसन्सची गरज नाही, पकडलं तर फक्त भाजपाची डायरी दाखवा, पोलीस..."
12
Gautam Adani News : अदानींनी नेमकं केलंय तरी काय? 'या' कंपनीच्या मागे का लागल्यात PNB, ICICI सारख्या बँका?
13
'सुंदर' चेंडू अन् 'कॉपी पेस्ट फॉर्म्युला'! टॉम लॅथमसह रचिन झाला क्लीन बोल्ड (VIDEO)
14
कार्तिक आर्यन-विद्या बालनचा 'भूल भूलैय्या ३' कसा आहे? पहिला Review आला समोर
15
ई-स्कूटर घ्या; पण तक्रारींचे काय? कंपन्यांविराेधात १२ हजार तक्रारी, केंद्र सरकार करणार चाैकशी
16
IND vs NZ : भारताची आपल्या घरात 'कसोटी' तरी बुमराहला का विश्रांती? BCCI ने सांगितलं महत्त्वाचं कारण
17
गुरु-शुक्राचा राजयोग: ९ राशींना सुखकर, दिवाळीनंतरही लाभ; उत्पन्न वाढ, नवीन नोकरीची संधी!
18
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
19
आधी बारावी, मग नववी; अस्लम शेख यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप, विनोद शेलार कोर्टात जाणार  
20
भेटायला आले, नमस्कार केला अन् गोळ्या झाडल्या; दिवाळी साजरी करणाऱ्या काका-पुतण्याची हत्या

‘ट्रायबल’च्या जात पडताळणीतून ३५ फायली गहाळ प्रकरण विधिमंडळात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2023 11:13 AM

आ. मोहन मते यांची दोषींवर कारवाईची मागणी; पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न

अमरावती : आदिवासी विकास विभाग अधिनस्थ अमरावती येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीमधून ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’च्या तब्बल ३५ फाइल (नस्ती) गहाळ झाल्याचे प्रकरण थेट विधिमंडळात पोहोचले आहे. नागपूर दक्षिणचे आमदार मोहन मते यांनी या प्रकरणी कारवाईची मागणी करत पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी अगोदरच ताशेरे ओढले आहे.

अमरावती ‘ट्रायबल’च्या जात पडताळणीच्या गलथान कारभाराला कंटाळून गहाळ झालेल्या ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’ प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी प्रथमेश विक्रम बन्ने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात क्रमांक १४१/२०२२ अन्वये रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र, या रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. सहायक शासकीय अभियोक्ता एन. एस. राव यांनी विधी अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’चे मूळ रेकॉर्ड खासगी एजन्सीला स्कॅनिंगसाठी दिल्यामुळे या प्रक्रियेत ३२ ते ३५ रेकॉर्ड (नस्ती) गहाळ झाल्या आहेत, असे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. दरम्यान, या प्रकरणी नागपूर खंडपीठाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांना याप्रकरणी चौकशी समिती गठित करून जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

सहआयुक्त प्रीती बोंद्रे वादग्रस्त का?

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या सहआयुक्त प्रीती बोंद्रे यांचा कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अंकुश नसल्याचे जात पडताळणीच्या फाइल गहाळ प्रकरणातून पुन्हा सिद्ध झाले आहे. याच कार्यालयातील सफाई कामगाराला आठ हजारांची लाच स्वीकारताना जून महिन्यात एसीबीने जेरबंद केले होते. प्रीती बोंद्रे यांना पदोन्नती मिळाल्यानंतर अमरावतीत कार्यरत आहेत. प्रीती बोंद्रे या अशा वादग्रस्त प्रकरणात अडकल्या असताना वरिष्ठांकडून त्यांना अभय दिले जात असल्याची ओरड आहे.

चौकशी अहवाल मॅनेज करण्याच्या हालचाली?

जात पडताळणीतून ३५ फाइल गहाळ प्रकरणाच्या चौकशी समितीच्या अध्यक्ष सहसंचालक चंचल पाटील या होत्या. सदस्य म्हणून सहआयुक्त मनोज चव्हाण, तर सदस्य सचिव म्हणून संशोधन अधिकारी अमर नरसाळे होते. या तिघांनीही चौकशी करून अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला आहे. तथापि, सहआयुक्त प्रीती बोंद्रे या अहवाल मॅनेज करण्याच्या हालचाली करीत असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.

टॅग्स :Caste certificateजात प्रमाणपत्रTrible Development Schemeआदिवासी विकास योजनाGovernmentसरकारMaharashtra Monsoon Sessionमहाराष्ट्र विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन - २०२३