सार्वजनिक जागा, गायरान घेतले ताब्यात, लालफीतशाहीचा हातभार
मोहन राऊत/धामणगाव रेल्वे : ब्रिटिश काळापासून सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या जागांना अतिक्रमणाचे ग्रहण लागले आहे. १४ तालुक्यातील जवळपास ४० हजार हेक्टर जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकली आहे. या जागा व गायरानावर कब्जाच्या गंभीर प्रकारात महसूल विभागातील लालफीतशाहीचा अधिक हातभार लागला असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
प्रत्येक गावात सार्वजनिक उत्सवासाठी जागा आरक्षित असते तसेच स्मशानभूमी, मंदिरे, पाणीपुरवठा, दवाखाना, शाळा बांधकाम आदी सार्वजनिक कामांकरिता ग्रामपंचायतीकडे जागेची नोंद असते. या जागेचे संरक्षण ग्रामपंचायतीकडे असताना त्यांच्याकडूनच अतिक्रमिकाला ८-अ ला नोंदणी करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढले आहेत़ अनेक गावांमधील पुढाऱ्यांनी बांधकाम करून अशा जागा आपल्या नावाने केली असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
गायरान फस्त, जनावरे चारायची कुठे?
गावातील गायरान तलाठ्यांना हातात घेऊन स्वत:च्या नावाने करण्यात आले आहेत. भोगवटदार वर्ग २ चे भोगवटदार वर्ग १ अशी नोंद करून त्यांची विक्री करण्याचे व्यवहार युद्धस्तरावर सुरू आहे. आताजनावरे चारायची कशी, असा सवाल गावागावांतील गुराख्यांपुढे उपस्थित होत आहे.
देवस्थानांच्या जमिनीचा गैरवापर
प्रत्येक गावातील देवस्थानांकरिता देखभालीच्या खर्चाची तजवीज करण्याकरिता जमिनी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत़ त्या ९९ वर्षांच्या कराराने परस्पर बळकावल्याचे समोर आले आहे.
शाळांच्या जमिनीवर लक्ष देण्याची गरज
प्रत्येक गावात जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या जमिनी आहेत़ दरवर्षी त्यांचा पिके काढण्यासाठी लिलाव केला जातो. अशा जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे शिक्षण विभागाच्या गावीही नाही. धामणगाव, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर या तीन तालुक्यांतील शाळांच्या जमिनीचे धुरे नजीकच्या शेतकऱ्यांनी काढून आपल्या ताब्यात घेतल्याचे चित्र आहे. शिक्षण व महसूल प्रशासनाचे या बाबीकडे दुर्लक्ष आहे.
मृत व्यक्तींच्या जमिनी गेल्या कुठे?
गावातील मृत व्यक्तीचे वारस नसल्यामुळे अशा जमिनींवर दलालांनी ताबा दाखविला आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयात खोट्या खरेदी खत करून या जमिनी दलालांनी मागील पाच वर्षांत बळकावल्या आहेत. गावातील तलाठ्यांनी कोणताही जाहीरनामा काढण्याऐवजी तथा या जमिनी सरकारजमा न करता अशा शेतजमिनीच्या सातबारावर दलालाचे नाव चढविले आहे.
-----------------
उपविभागातील ई-क्लास, शाळेच्या तथा मृत व्यक्तीच्या जमिनीबाबत हेराफेरी झाली असल्यास संबंधितांनी थेट लेखी तक्रार करावी. यात चौकशीनंतर प्रशासनातील जो दोषी आढळेल, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
- इब्राहिम चौधरी, उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे