सुमित हरकूट
चांदूर बाजार (अमरावती) : विपरीत परिस्थितीत जीवन जगण्याची कला ज्यांना अवगत आहे, अशा कायम भटकणाऱ्या समाजाला आता आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रयत्नामुळे त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार आहे. शिरजगाव बंड हद्दीतील मौजे जमापूर येथे या संपूर्ण ५५ कुटुंबाना वैयक्तिक घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्याअनुषंगाने प्रशासनाने तयारी चालविली आहे.
तालुक्यात गेल्या २० वर्षांपासून रहिवासी असलेले नाथभराडी व झिंगा भोई या समाजातील ५५ कुटुंब आपल्या जातीचा दाखल्यासह रहिवासी दाखल्याच्या नोंदीसाठी भटकत होते. अन्न, वस्त्र व निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजांपासून कोसो दूर असलेला हा समाज अशिक्षित असूनही आपल्या मेहनतीने आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवित आहे. या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने गरिबीत जन्म घेणे व गरिबीतच मरणे त्यांच्या नशिबी आले होते. यामुळे या समाजातील महिला व पुरुष मंडळी स्वतः शिक्षण घेऊ शकली नाही. मात्र आ. बच्चू कडू यांचा प्रयत्नामुळे त्यांचा कुटुंबातील ४५ ते ५० मुले शिरजगाव बंड येथील शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या शाळेत आज शिक्षण घेत आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी घेतलेल्या शिबिराच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच त्यांना जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, आधार कार्ड उपलब्ध झाले आहे.
नाथभराडी समाजातील पुरुष व स्त्री ग्रामीण भागात जाऊन भजन, गाणे, ज्योतिष पाहणे व हातमजुरीसारखा व्यवसाय करतात. तर झिंगा भोई हा समाज मूळचा आंध्र प्रदेशातील असून या समाजातील पुरुष हातमजुरी करतात, तर स्त्रियांच्या घरोघरी जाऊन माळा, मणी, डबलेसारखे साहित्य विकण्याचा व केस विकत घेण्याचा व्यवसाय गावोगावी सतत फिरून करत असतात. अशा या समाजाने कधीच जवळ न केलेल्या दोन्ही समाजातील ५५ कुटुंबासाठी माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी समाज कल्याण विभागमार्फत जमीन विकत घेऊन त्यावर हक्काचे घर बांधून देत आहेत.
५५ कुटुंबासाठी २ कोटी ६७ लाखांचा निधी मंजूर
माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या प्रयत्नांमुळे यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत शिरजगाव बंड हद्दीतील मौजे जमापूर येथे ५५ कुटुंबांना वैयक्तिक घरकूल योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात त्यांच्या हक्काची जागा वाटप करण्यात आली. तसेच या जागेत रस्ते, विद्युत जोडणी, पाण्याची सुविधासुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तर लवकरच या कुटुंबाच्या हक्काच्या घरांच्या बांधकामाला सुद्धा सुरुवात होत आहे. याकरिता २ कोटी ६७ लाख रुपये निधी मंजूर झाला आहे. यामुळे पिढीजात उघड्यावर पाल टाकून संसार करणाऱ्या या समाजातील नागरिकांचेसुद्धा आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे.