लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यात वर्षभरापूर्वी ५५ हजार बांधकाम मजुरांची नोंदणी व नूतनीकरण झालेले आहे व त्यांनाच आता शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या दीड हजारांच्या अर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे. मजूर, कामगार यामध्ये अनेक प्रकार असल्यामुळे इतरांचे काय, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
कोरोना संसर्गाच्या काळात बांधकामांमध्ये कमी आलेली आहे. आता तर शासनाने ३० एप्रिलपर्यंत संचारबदी जाहीर केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एक लाखांवर मजुरांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या बांधकाम मजुरांची नोंदणी झालेली आहे, त्यांनाच शासनाद्वारा आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
कामगार कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात ५५ हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी व फेब्रुवारी २०२१पर्यंत नूतनीकरण झालेले आहे त्यांना दीड हजारांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. याविषयी शासनाकडून अद्याप कुठलेही निकष जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. शासन दप्तरी नोंद नसलेल्या परंतु प्रत्यक्ष कामगार असलेले एक लाखांपर्यंत मजूर व कामगारांवर सध्या उपासमारीची वेळ आलेली आहे. शासनाने कुठलेही निकष न पाळता सरसकट मदत देण्याची मागणी जिल्ह्यात होत आहे. केवळ बांधकामच नव्हे तर इतर व्यवसायात काम करणाऱ्या कामगारांनाही शासनाने मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
पाईंटर
जिल्ह्यातील बांधकाम मजुरांची संख्या
नोंदणी केलेले मजूर : ५५,०००
नोंदणी नसलेले मजूर : ८०,०००
कोट
-------आमच्या पोटापाण्याचे काय?--------
शासनाकडून संचारबंदीच्या काळात बांधकाम मजुरांना दीड हजारांची मदत देण्यात येणार आहे. मात्र, यामध्ये काय भागणार? तसेच १६ व्या दिवशीच हाताला काम मिळणार आहे का? या सर्व बाबींचा शासनाने विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे.
- जयकृष्ण सहारे
बांधकाम मजूर
शासनाने घोषणा तर केली, प्रत्यक्षात मदत केव्हा मिळणार व यामध्ये पोटापाण्याच प्रश्न मिटणार आहे का? कितीतरी कामगारांची नोंदणी झालेली नाही, त्यांनी काय करावे. शासनाने सरसकट कामगारांना मदत द्यावी, अशी मागणी आहे.
- प्रवीण कावरे
बांधकाम मजूर
यापूर्वी बांधकाम मजूर म्हणून नोंदणी केली होती. त्यानंतर नूतनीकरण केलेले नाही. करावे लागते हे माहीत नाही, कुणी सांगितलेही नाही. त्यामुळे यापूर्वीच्या लाभापासून वंचित राहिलो आहे. यावेळीही लाभ मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे.
- रमेश मोरे
बांधकाम मजूर