अमरावती : जुनी वस्ती बडनेरा येथील दुकानातून शहर गुन्हे शाखेने तब्बल ६०० लीटर बायोडिझेल जप्त केले. २७ डिसेंबर रोजी पेट्राेलिंग दरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. तेथून एकाला अटक करण्यात आली आहे. अमरावती शहरात पहिल्यांदाच अवैध व विनापरवाना बायोडिझेलच्या विक्रीचा प्रकार उघड झाला आहे.
शहर गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे हे पथकासह गस्त घालत असताना एका ठिकाणी विक्रीसाठी बायोडिझेलचा साठा करून ठेवल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्याआधारे कोंडेश्वर रोडवरील महानगरपालिकेच्या मार्केट क्रमांक ७ मधील अमर देशमुख यांच्या दुकानात धाड घालण्यात आली. तेथे संकेत अशोकराव वडे (२२, रा. काटआमला) हा बायोडिझेलची अवैध व विनापरवानगी विक्री करताना आढळून आला. त्याच्याकडून ५१ हजार रुपये किमतीचे ६०० लीटर बायोडिझेल जप्त करण्यात आले. याबाबत पुरवठा विभागाशी संपर्क साधण्यात आला. पुढील कार्यवाही पुरवठा विभाग करणार आहे. ही कारवाई पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हे शाखेने केली. जिल्ह्यातील ही पहिलीच कारवाई असून या कारवाईने बायोडिझेलचा काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
काय आहे बायोडिझेल
बायोडिझेल म्हणजे अपारंपरिकरित्या मिळवलेले इंधन. कुठल्याही वनस्पतीजन्य तेलाचे ट्रांसईस्टरिफिकेशन या रासायनिक प्रक्रियेद्वारे मोनो अल्कलीमध्ये रुपांतर केले तर, मिळणारा पदार्थ म्हणजे बायोडिझेल. बायोडिझेलचे इंधन गुणधर्म हे पेट्रोलियम डिझेलसारखे असतात. मात्र यात गंधकाचे प्रमाण नगण्य असते.
पथके बेपत्ता
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्यभर सुरू असलेली अवैध इंधनविक्री, बायोडिझेल, बनावट डिझेल विक्री रोखण्यासाठी विशेष मोहिमेची घोषणा केली होती. त्यानुसार जिल्हास्तरावर पथके स्थापन करून त्याबाबत कारवाईचा अहवाल ३१ ऑगस्टच्या आत सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु, अमरावतीमध्ये मुदत उलटूनही पथकांची स्थापना करण्यात आली नाही.
पुरवठा विभाग अनभिज्ञ
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सहसचिव यांनी राज्यासाठी परिवहन उद्देशासाठी हायस्पीड डिझेलबरोबर मिश्रण करण्यासाठीचे बायोडिझेल (उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री) याबाबतचे धोरण निश्चित केलेले असून, बायोडिझेलचे अवैध उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार अवैध बायोडिझेल, बनावट डिझेलच्या विक्रीस प्रतिबंध बसावा, यासाठी तपासणी मोहीम राबविण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते.