अमरावती : अमरावती शहरातील ७८ नझूल अतिक्रमणधारकांना आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी गुरुवारी दिली.
वंचित व गरीब घटकांना आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी घरकुलांची कामे पूर्ण करण्यासह अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूमी अभिलेख, नगररचना आदी विविध विभागांच्या समन्वयाने सर्वच तालुक्यांत कामांना वेग देण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या आदर्श नेहरूनगर परिसरातील नझूल शिट क्र. २९, प्लॉट क्र. २, ३, ५, ६ व ७, तसेच शिट क्र. ३० लॉट क्र. १५/१ मधील पात्र ७८ अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमित करण्यात आली आहेत. अतिक्रमित भूखंड कमाल १५०० चौरस फुटांच्या मर्यादेत नियमानुकूल होण्यास पात्र असतील. ती नियमानुकूल करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकाकडून कब्जेहक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
बॉक्स
पहिल्या ५०० फुटांपर्यंत कब्जेहक्क आकारणी नाही
उर्वरित प्रवर्गाच्या बाबतीत पहिल्या ५०० चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत कब्जेहक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येणार नाही. मात्र, उर्वरित प्रवर्गाचे ५०० फुटांहून अधिक व १००० चौ. फुटांपर्यंत जमिनीच्या वार्षिक दर मूल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के आणि १००० चौ. फुटापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी अशा जमिनीच्या प्रलचित वार्षिक दरमूल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या २५ टक्के कब्जेहक्काची रक्कम आकारण्यात येणार आहे.
कोट
जिल्ह्यात एकही व्यक्ती बेघर राहू नये, यासाठी ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. त्यामुळे आवश्यक तेथे शिबिर घेऊन, तसेच मिशन मोडवर कामे करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
- यशोमती ठाकूर,
पालकमंत्री