शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव लटकला; १७ लाख कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला

By गणेश वासनिक | Published: May 18, 2024 1:00 PM

त्रुटी निवारण समितीचा कार्यकाळ संपला; लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा फटका

अमरावती : राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे भवितव्य ठरविणाऱ्या सातवा वेतन आयोगाच्या त्रुटी निवारण समितीचा कार्यकाळ अहवाल येण्यापूर्वीच संपुष्टात आलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीचा फटका बसल्यामुळेच राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडल्याचे दिसून येत आहे.

शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची संरचना करण्यासाठी दहा वर्षांमध्ये वेतन आयोगाची स्थापना करून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दहा वर्षांकरिता नियोजन केले जाते. ५ वर्षांपूर्वी राज्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार १७ लाख कर्मचाऱ्यांना वेतनाची पदनिहाय संचरना करण्यात आली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना स्तर पद्धतीने वेतन देण्याचे काम वित्त विभाग करीत असतो.

सातव्या वेतन आयोगाने शासनाच्या काही विभागातील समकक्ष पदांमध्ये भेदभाव केल्याची ओरड अनेक राज्य कर्मचारी संघटनांनी केलेली होती. समितीकडून १६ मे २०२४ पर्यंत शासनाला अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित होते. परंतु, सहा महिन्यांचा कालावधी संपला असताना वेतन त्रुटी निवारण समितीने अहवाल सादर न केल्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरलेला दिसून येत आहे.प्रस्ताव अपूर्ण; आचारसंहिता आडराज्यात १७ लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळाल्यानंतर शासनाच्या ४९ विभागांत समकक्ष पदांना आयोगाने समान न्यायन दिल्याचा कारणास्तव अनेक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे कैफियत मांडली होती. समकक्ष असलेल्या अनेक पदांवर ग्रेड पेलेव्हल यामध्ये तफावत असल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन शिफारशींवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने वेतन त्रुटी समितीचे गठण केले. मात्र या समितीने संथ गतीने कामकाज केल्याची ओरड करण्यात येत असून, अद्यापही वेतन त्रुटी समितीने अंतिम अहवाल सादर केला नाही. मात्र, आचारसंहिता सुरू असतानाच समितीचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, हे विशेष.दोन आठवडे मुदतवाढसध्या लोकसभा निवडणुकीत मंत्रालयीन अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्य बजावत असल्याकारणाने वेतन त्रुटी समितीला ३१ मे २०२४ पर्यंत दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. तत्पूर्वी राज्यातील अनेक शासकीय विभागांना त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटींचा सुधारित प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. ३१ मे नंतर अभिप्रायासह प्रस्ताव सादर केल्यास त्याचा विचार होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘अनेक विभाग, वेतन त्रुटी’ या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यात मग्न असल्याचे दिसून येत आहेत.