शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव लटकला; १७ लाख कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला

By गणेश वासनिक | Published: May 18, 2024 1:17 PM

त्रुटी निवारण समितीचा कार्यकाळ संपला; लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा फटका

अमरावती : राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे भवितव्य ठरविणाऱ्या सातवा वेतन आयोगाच्या त्रुटी निवारण समितीचा कार्यकाळ अहवाल येण्यापूर्वीच संपुष्टात आलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीचा फटका बसल्यामुळेच राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडल्याचे दिसून येत आहे.

शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची संरचना करण्यासाठी दहा वर्षांमध्ये वेतन आयोगाची स्थापना करून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दहा वर्षांकरिता नियोजन केले जाते. ५ वर्षांपूर्वी राज्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार १७ लाख कर्मचाऱ्यांना वेतनाची पदनिहाय संचरना करण्यात आली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना स्तर पद्धतीने वेतन देण्याचे काम वित्त विभाग करीत असतो.

सातव्या वेतन आयोगाने शासनाच्या काही विभागातील समकक्ष पदांमध्ये भेदभाव केल्याची ओरड अनेक राज्य कर्मचारी संघटनांनी केलेली होती. समितीकडून १६ मे २०२४ पर्यंत शासनाला अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित होते. परंतु, सहा महिन्यांचा कालावधी संपला असताना वेतन त्रुटी निवारण समितीने अहवाल सादर न केल्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरलेला दिसून येत आहे.

प्रस्ताव अपूर्ण; आचारसंहिता आडराज्यात १७ लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळाल्यानंतर शासनाच्या ४९ विभागांत समकक्ष पदांना आयोगाने समान न्यायन दिल्याचा कारणास्तव अनेक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे कैफियत मांडली होती. समकक्ष असलेल्या अनेक पदांवर ग्रेड पेलेव्हल यामध्ये तफावत असल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन शिफारशींवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने वेतन त्रुटी समितीचे गठण केले. मात्र या समितीने संथ गतीने कामकाज केल्याची ओरड करण्यात येत असून, अद्यापही वेतन त्रुटी समितीने अंतिम अहवाल सादर केला नाही. मात्र, आचारसंहिता सुरू असतानाच समितीचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, हे विशेष.

दोन आठवडे मुदतवाढसध्या लोकसभा निवडणुकीत मंत्रालयीन अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्य बजावत असल्याकारणाने वेतन त्रुटी समितीला ३१ मे २०२४ पर्यंत दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. तत्पूर्वी राज्यातील अनेक शासकीय विभागांना त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटींचा सुधारित प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. ३१ मे नंतर अभिप्रायासह प्रस्ताव सादर केल्यास त्याचा विचार होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘अनेक विभाग, वेतन त्रुटी’ या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यात मग्न असल्याचे दिसून येत आहेत.

टॅग्स :Amravatiअमरावती