लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदेतील स्वीय निधी खर्चाबाबत वारंवार सूचना देऊनही बहुतांश विभागांचा निधी ४० टक्क्यापर्यंत अखर्चित राहिला आहे. ज्या विभागाचा निधी शिल्लक आहे, त्यांनी महिनाभरात निधी खर्च शंभर टक्क््यांवर न्यावा, अन्यथा खातेप्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असा दम अध्यक्षांनी दिला. जिल्हातील दुष्काळी परिस्थिती आणि काही दिवसांवर आलेल्या लोकसभा आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षांच्या पवित्र्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.जिल्हा परिषद विविध सभा तसेच बैठकीदरम्यान विकासकामांचा आढावा अध्यक्ष नितीन गोंडाणे व पदाधिकारी वेळोवेळी घेत आहेत. यामध्ये अखर्चित निधीचा मुद्दा पुढे आला. त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर दिसून येत आहे. त्यामुळे ज्या विभागाकडून निधीचा विनियोग कमी आहे, त्या विभागांना संपूर्ण निधी खर्च करून विहित मुदतीत कामे पूर्ण करण्याबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्याची प्रतीक्षा न करता, त्यापूर्वीच येत्या महिनाभरात विकासकामांवर शंभर टक्के निधी खर्च करण्यासाठी सूचना नितीन गोंडाणे यांनी दिल्या. त्यासाठी कारवाईचा इशारादेखील दिला आहे.अनेक वेळा सूचना देऊनही जिल्हा परिषदेचे बरेच विभाग खर्चात मागे आहेत. काही विभागांचा खर्च ५० टक्केदेखील झालेला नाही. निधी असूनही जिल्ह्याच्या विकासकामांवर तो खर्च होत नसल्याबद्दल जिल्हा परिषद सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. निधी खर्च करण्याबाबत हात आखडता घेणाऱ्या खातेप्रमुखांवर कारवाईची मागणी सदस्यांनी केली. त्यानुसार अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी खातेप्रमुखांना येत्या महिनाभरात याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधित खातेप्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल. याशिवाय त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. यात कुणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशाराही गोंडाणे यांनी दिला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातील निधीच्या खर्चाचा तालुकानिहाय आढावा घेतला जात आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतींचा निधी शिल्लक आहे. तो वेळेत खर्च झाला पाहिजे, यासंदर्भात पंचायत विभागामार्फत सूचना देण्यात आल्या आहेत.दुष्काळग्रस्त भागात बैठकाजिल्ह्यातील अनेक गावांत भीषण दुष्काळ आहे. तेथे दुष्काळी उपाययोजना करण्यासाठी गटविकास अधिकाºयांनी प्रत्येक आठवड्याला ग्रामसेवकांच्या बैठकी घेऊन आढावा घ्यावा. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह लोकप्रतिनिधींना बैठकीला बोलविण्याचे सूचना द्यावी, असे आदेश अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी खातेप्रमुख व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.आगामी लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहीता व आर्थिक वर्षाचा अखरे लक्षात घेता विविध विभागाकडे विकास कामांचा उपलब्ध असलेला निधी मुदतीत खर्च करावा अन्यथा निधी अखर्चित राहील संबंधित खातेप्रमुखांना दोषी ठरवून कारवाई केली जाईल- नितीन गोंडाणेअध्यक्ष, जिल्हा परिषद
अखर्चित निधीसाठी खातेप्रमुख जबाबदार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 11, 2019 1:23 AM
जिल्हा परिषदेतील स्वीय निधी खर्चाबाबत वारंवार सूचना देऊनही बहुतांश विभागांचा निधी ४० टक्क्यापर्यंत अखर्चित राहिला आहे. ज्या विभागाचा निधी शिल्लक आहे, त्यांनी महिनाभरात निधी खर्च शंभर टक्क््यांवर न्यावा, अन्यथा खातेप्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असा दम अध्यक्षांनी दिला.
ठळक मुद्देझेडपी अध्यक्ष कडाडले : केवळ ६० टक्केच निधी खर्च