परतवाडा : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात निलंबित आरोपी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी अचलपूर येथील पहिले तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. के. मुंगीनवार यांनी सरकारी व आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. न्यायालय शुक्रवारी त्यावर निर्णय देणार आहे.
दीपाली चव्हाण यांनी उपवनसंरक्षक आरोपी विनोद शिवकुमार यांच्या जाचाला कंटाळून स्वतःवर गोळी झाडून २५ मार्च रोजी आत्महत्या केली होती. पीसीआरनंतर त्याची ३० एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. तेव्हापासून आरोपी जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहाच्या क्वारंटाईन सेंटरमध्ये आहे. त्याच्या जामिनासाठी अभियोक्ता प्रशांत देशपांडे यांनी अचलपूर न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्यावर १९ एप्रिल रोजी सरकारी पक्षाच्यावतीने अभियोक्ता भोला चव्हाण व तपास अधिकारी पूनम पाटील यांनी ‘से‘ दाखल केला. त्यानंतर गुरुवारी जिल्हा सरकारी अभियोक्ता परीक्षित गणोरकर यांनी सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. सहकारी सरकारी अभियोक्ता बी. आर चव्हाण, गोविंद विचोरे यांनी सहकार्य केले.
बॉक्स
जंगल संरक्षण कामासाठी बोलावणे कर्तव्याचा भाग
प्रोटोकॉल नुसार उपवनसंरक्षक जेथे जातो तेथे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना जावे लागते. जंगलाच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. केवळ कामासंदर्भात विनोद शिवकुमार बोलले, तो कर्तव्याचा भाग आहे. दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्या करावी, असा कुठलाच उद्देश विनोद शिवकुमार यांचा नव्हता, असे मत वकील प्रशांत देशपांडे यांनी मांडले. विनोद शिवकुमार हे कर्तव्यदक्ष व मेहनती अधिकारी होते. दीपाली चव्हाण सांगितलेल्या कामकाजाची माहिती सादर करत नव्हत्या. शिवकुमार सरकारी अधिकारी आहेत. त्यांचे मुख्यालय नागपूर येथे केल्याने पळून जाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. ते वेळोवेळी तपास कामाला मदत करतील. २० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद प्रशांत देशपांडे यांनी केला.
बॉक्स
दीपालीने चिट्टीत लिहिले "मी कंटाळले"
दीपाली चव्हाण यांनी मृत्युपूर्व लिहिलेल्या चिठ्ठीत थेट आरोप केले आहेत. त्यामुळे विनोद शिवकुमार यांनी तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले, ते स्पष्ट होते त्यावरुनच गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी घटना घडताच पळून गेला. अपराधी कृत्य करणे हा सुद्धा ड्युटीचा भाग होऊ शकत नाही. एक वर्षापासून दीपाली चव्हाण यांना त्रास दिला जात होता. त्यामुळेच आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्यांनी ‘मी कंटाळले’ असे लिहिले आहे. या घटनेचे गांभीर्य पाहता तपास अजून सुरू आहे. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयात बसून साक्षीदारांवर दबाव टाकून फितूर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जामीन अर्ज खारीज करण्याचा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी अभियोक्ता परिक्षित गणोरकर यांनी न्यायालयात केला.