नरेंद्र जावरे - परतवाडा (अमरावती) : कोरोनाकाळात निवडणूक शक्य नसल्याने राज्यातील कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाला शासनाने सहा महिन्यांची पुन्हा मुदतवाढ दिली. परंतु, ज्या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची अनियमिततेबाबत तक्रार वजा चौकशी सुरू आहे, अशा संचालक मंडळाला मुदतवाढ या शासननिर्णयात नाकारण्यात आली आहे.
अचलपूर बाजार समिती संचालक मंडळाविरुद्ध गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे पोलीस चौकशी सुरू आहे. यामुळे सहकार क्षेत्रात या शासनादेशाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. कोरोना संक्रमणाचा वाढता धोका पाहता, सर्वच प्रकारच्या निवडणुका घेण्यास शासनाने निर्बंध घातले आहेत. अशा परिस्थितीत मुदतवाढ देणे हाच एकमेव पर्याय शासनापुढे आहे. परिणामी कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या बाजार समितीच्या संचालकांना दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. राज्य शासनाचे उपसचिव का.गो. वळणी यांनी २२ एप्रिल रोजी सर्व बाजार समिती संचालक मंडळासाठी आदेश निगर्मित केला. १६ एप्रिल रोजी अचलपूर बाजार समितीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे.
बॉक्स
अनियमिततेची चौकशी, मुदत वाढ नाही
ज्या संचालक मंडळाचा आधीचा कार्यकाळ पूर्ण झाला, अशा संचालक मंडळांना २३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याच आदेशानुसार, मुदतवाढीच्या कालावधीत ज्या संचालक मंडळाची मुदत संपणार आहे, अशांविरुद्ध अनियमिततेबाबत तक्रारी आहेत व अशा तक्रारीनुसार प्रत्यक्ष चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, अशी संचालक मंडळे वगळून इतर संचालक मंडळांना ही मुदतवाढ आहे.
कोट
अचलपूर बाजार समितीला १६ एप्रिल रोजी मुदतवाढ मिळाली. राज्य शासनाने २२ एप्रिल रोजी नवीन अध्यादेश काढला. त्यामुळे बाजार समिती संचालक मंडळ सहा महिन्यांसाठी कायम राहील.
- संदीप जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, अमरावती