शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’चे प्राबल्य कायम राहणार का? 
2
PM नरेंद्र मोदी ब्राझीलला पोहोचले, जोरदार स्वागत; जी-२० शिखर परिषदेत सहभागी होणार! 
3
भाजप सरकारचा मुंबई लुटण्याचा डाव, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डींचा आरोप 
4
Vidhan Sabha election 2024: अचलपूर मतदारसंघात बच्चू कडू इतिहास रचणार का? 
5
श्रीगोंद्यातील राहुल जगतापांना मोठा धक्का; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतून निलंबन
6
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणूक : विधानसभेच्या उमेदवारांवर लोकसभेच्या विजयाचा ‘टेकू’
7
Maharashtra Vidhan Sabha 2024:  उमेदवार किती कोट्यधीश, किती शिकलेले?
8
Success Story : रतन टाटांच्या कंपनीत करायचे नोकरी, एका खोलीतून सुरू केला बिझनेस; आज आहेत १३,५०० कोटींचे मालक
9
घटना बदलण्याचे पाप काँग्रेसचे, त्यांनी शेतकरी, मजुरांकडे दुर्लक्ष केले -नितीन गडकरी
10
'नौटंकी करून मते मिळत नाहीत, मविआकडून दिशाभूल', देवेंद्र फडणवीस यांचे नागपुरात शक्तिप्रदर्शन
11
कोल्हापूरमध्ये जनसुराज्य शक्तीच्या उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला, धारदार शस्त्रांनी केले वार 
12
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: धन व प्रतिष्ठेची हानी संभवते, स्त्रीयांशी व्यवहार करताना सावध राहावे!
13
'बिग बॉस मराठी' फेम अभिनेत्याचं शुभमंगल सावधान! लग्नाचे फोटो आले समोर
14
तुम्ही कितीही झेंडे दाखविले तरी मविआच येणार निवडून; प्रियांका गांधी यांचे भाजप कार्यकर्त्यांना प्रत्युत्तर
15
प्रचाराच्या तोफा आज थंडावणार! उमेदवार, मतदारांना आता प्रतीक्षा बुधवारची
16
महागाई नियंत्रणात आणू, मुलांना मोफत शिक्षण देऊ; उद्धवसेनेचे पक्षप्रमुख ठाकरे यांचे आश्वासन
17
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: ‘टॉप फाइव्ह’मध्ये मुंबई, ठाणे का नाही?
18
"एमएमआरमध्ये आणले सात लाख कोटींचे प्रकल्प"; देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबई, कोकणातील प्रचारात फोकस
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोकणात आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला
20
विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा महत्त्वाचा मुद्दा; कांद्यामुळे गावाकडे शेतकरी तर शहरात ग्राहक बेजार

निधी खर्च न केल्यास कारवाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 13, 2019 1:24 AM

चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून शिक्षण, आरोग्य तसेच मागासवर्गीय वस्तीचा निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ केल्यास, कर्तव्यात कसूर केल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी दिला.

ठळक मुद्देस्थायी समितीची सभा : चौदावा वित्त आयोग, शिक्षण, आरोग्य, कामाचे मुद्दे गाजले

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून शिक्षण, आरोग्य तसेच मागासवर्गीय वस्तीचा निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ केल्यास, कर्तव्यात कसूर केल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी दिला.जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा शुक्रवार, १२ जुलै रोजी डॉ.पंजाबराव देशमुख सभागृहात अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित केली होती. यावेळी उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, बळवंत वानखडे, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, सदस्य बाळासाहेब हिंगणीकर, महेंद्रसिंग गैलवार, सुनील डीके, सुहासिनी ढेपे, प्रियंका दगडकर, अ‍ॅडिशनल सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, दिलीप मानकर, प्रशांत थोरात, श्रीराम कुलकर्णी, कॅफो रवींद्र येवले, प्रकल्प संचालक आनंद भंडारी विभागप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी १४ वित्त आयोगाच्या निधीवरून जोरदार चर्चा झाली. जिल्ह्यातील आणि ग्रामपंचायतींमार्फत हा निधी खर्च केला जात नसल्याची बाब अध्यक्षांसह विरोधी पक्षनेते रवींद्र मुंदे यांनी सभागृहात मांडली. चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना शिक्षण व आरोग्यवर २५ टक्के तर मागासवर्गीय वस्ती १० टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती हा निधी खर्च करीत नाहीत. यावर ग्रामपंचायतींचे दुर्लक्ष आहे. इतर कामेच प्राधान्याने केली जात आहेत. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगातून शिक्षण आरोग्य व दलित वस्तीच्या कामांना प्राधान्य देऊन ही कामे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश यावेळी अध्यक्षांनी दिलेत. याबाबतच्या कारवाईसाठीचा अहवाल पुढील सभेत ठेवण्याचे आदेश पंचायत विभागाच्या डेप्युटी सीईओंना दिले आहेत. यावेळी शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा व अन्य विभागाचे मुद्यावरही चर्चा करून सभेच्या पटलावरील सर्व विषय मंजूर करून सभा संपविण्यात आली.मागासवर्गीय वस्तीचे २८ कोटी पडूनसमाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय वस्तीच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी शासनाकडून दिला जातो. मात्र, आराखड्यानुसार दोन वर्षांच्या मुदतीत कामे पूर्ण होत नाही. त्यामुळे नवीन कामे करण्यास अडचणी येत असल्याचा मुद्दा सभागृहात गाजला. याविषयी रवींद्र मुंदे, सुनील डी.के.बाळासाहेब हिंगणीकर, सुहासिनी ढेपे, बबलू देशमुख यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. अखेर याबाबत तालुकानिहाय आढावा घेऊन यामध्ये मंज़ूर कामे किती, अपूर्ण किती, सुरू न झालेली कामे व आतापर्यंत झालेला खर्च याची इत्यंभूत माहिती समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी पुढील सभेत ठेवावी. तसेच जुन्या कामांचा दायित्व देऊन उर्वरित निधीचे नियोजन करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले आहेत.