लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : वर्षभरापूर्वी अधिकारशून्य करण्यात आलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे नव्याने नऊ विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यापूर्वी देण्यात आलेले ५ लाखांपर्यंतचे वित्तीय अधिकार कमी करून त्यांना ३ लाख रूपयांच्या स्वाक्षरीचे धनी करण्यात आले आहे. तब्बल वर्षभरानंतर प्रशासनप्रमुखांनी अतिरिक्त आयुक्तांवर दाखविलेली मेहेरबानी सर्वार्थाने चर्चेची बाब ठरली आहे. २१ एप्रिल २०१८ रोजी पारित आदेशातील नमूद बाबींची पुनरावृत्ती होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यासही अतिरिक्त आयुक्तांना बजावण्यात आले आहे. अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्याकडे १३ विभागांसह ५ लाख रूपयांपर्यंतच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, पशूशल्य व शिक्षण विभागाबाबत तक्रारी आल्याने शेटे यांच्याकडून या चार विभागासह वित्तीय अधिकार काढून घेण्यात आले होते. त्यामुळे शेटे हे वर्षभरापासून फुलपगारी बिन अधिकारी बनले होते. शेटे यांच्याकडे महत्त्वपूर्ण विभाग नसल्याने मागील सहा महिन्यांत तर त्यांची छबी केवळ चौकशी अधिकारी म्हणून मर्यादित झाली होती. त्यांच्याविरूद्ध दोन विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आल्या. मात्र, २३ मे रोजी अचानक शेटे यांना काही विभागाची जबाबदारी नव्याने सोपविण्यात आली. विशेष म्हणजे जूनमध्ये २ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शेटेंना बदलीचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे उशिरा मिळालेल्या जबाबदारीचे वहन ते खरेच मनापासून करतील का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.स्वच्छता का नाही?स्वच्छ भारत अभियान आणि स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये शेटे यांनी भरीव कार्य केले. वैयक्तिक शौचालयाची योजना त्यांच्या अॅक्टिव्हनेसमुळे यशस्वी झाली. त्यामुळे विभाग नसतानाही व्यापक कार्य करणाºया शेटेंकडे स्वच्छता विभागाची जबाबदारी का नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.या विभागाची नव्याने जबाबदारीसांख्यिकी जनगणना, महिला व बालकल्याण विभाग, शिक्षण व क्रीडा विभाग, पशूसंवर्धन व कोंडवाडा विभाग, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, समाजविकास व दलितवस्ती सुधारणा एप्रिल १७ मध्ये परत घेतलेल्या चार विभागांपैकी स्वच्छता वगळता अन्य तीन विभाग शेटेंना नव्याने बहाल करण्यात आले आहेत.
अतिरिक्त आयुक्तांवर मेहेरबानी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2018 11:04 PM
वर्षभरापूर्वी अधिकारशून्य करण्यात आलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे नव्याने नऊ विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यापूर्वी देण्यात आलेले ५ लाखांपर्यंतचे वित्तीय अधिकार कमी करून त्यांना ३ लाख रूपयांच्या स्वाक्षरीचे धनी करण्यात आले आहे.
ठळक मुद्देतीन लाखांचे अधिकार : नऊ विभागांची जबाबदारी