अमरावती - एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (धारणी) अंतर्गत येणा-या जिल्ह्यातील २७ अनुदानित आश्रमशाळांना विविध योजनांमधून प्राप्त होणारे अनुदान दोन वर्षांपासून थकले आहेत. जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा खेळखंडोबा चालविल्याचा या अनुषंगाने आरोप होत आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत शासकीय आणि अनुदानित अशा दोन प्रकारच्या जवळपास ५२ आश्रमशाळा संचालित होतात. दोन्ही ठिकाणी नियम सारखे असले तरी शासकीय आश्रमशाळा ओस पडल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थ्यांकरिता आलेले लाखोंचे साहित्य विकले जात आहे. अनेकदा गावकºयांनी हा चोरी वजा अपहार पकडून दिला आहे. दुसरीकडे अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांवर जाचक अटी लादून अनुदानास विलंब लावण्याचा प्रकार सुरू आहे. सर्व सुविधा पुरविण्यात येऊनसुद्धा दोन-दोन वर्षे अनुदान या-ना त्या कारणाने अडकविण्यात आले. परिणामी संस्थाचालकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. आश्रमशाळांतील ३० हजारांवर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी अशाप्रकारे खेळ करण्यात येत आहे. आदिवासी विकासाचा निधी गेला कुठे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. ज्याने तक्रार केली, त्याला अनुदान मिळण्याऐवजी नाहक त्रास देण्याचा प्रकार सुरूआहे, अशी माहिती येथील एका आश्रमशाळा संचालकाने दिली आहे.१ ते ३ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाची आदिवासी कल्याण समिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (धारणी) अंतर्गत आश्रमशाळांची तपासणी करणार आहे. हा दौरा निश्चित झाला असून, आदिवासी विकास विभागाकडून अनुदान वितरणासंबंधी कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही.
शाळांना अनुदानच दिले गेले नसल्यामुळे अनेक आश्रमशाळांमध्ये सोई-सुविधांचा अभाव आहे. आश्रमशाळांना प्रकल्प कार्यालयाच्या अधिकाºयांच्या अनेक भेटी या सत्रात झाल्या असल्या तरी अद्यापही अनुदानाचे धनादेश मिळाले नाहीत. त्यामुळे विभागाविषयी अनास्था निर्माण झाली आहे.