अमरावती :
पी.एचडी करीत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपची फाईल मंत्र्यालयात गत आठ महिन्यांपासून लालफितशाहीमध्ये अडकली आहे. राज्य शासनाला वारंवार स्मरणपत्र, निवेदने देऊनही फेलोशिपबाबत सकारात्मक मार्ग निघालेला नाही. फेलोशिप फाईलच्या आदिवासी मंत्रालयात घिरट्या थांबवून संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
संशोधन अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी ८५ कोटी ९ लक्ष १७ हजारांच्या अभिछात्रवृतीचा प्रस्ताव तयार करुन १७ मार्च २०२२ रोजी शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतरही तो प्रस्ताव मंजूर होत नसल्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे समोर २८ मार्च २०२२ ते ४ एप्रिल २०२२ पर्यंत पहिले आंदोलन केले होते. त्यानंतर २ मे २०२२ ते १४ मे २०२२ या दरम्यान रखरखत्या उन्हात दुसरे आंदोलन केले. तरीही मार्ग निघाला नाही. कंटाळून १५ नोव्हेंबरला नाशिकच्या जनजाती गौरव दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना फलक दाखवून फेलोशिपची मागणी केली. मात्र, आश्वासनाच्या पलिकडे संशोधक विद्यार्थ्यांच्या हातात काही पडले नाही.
संशोधक विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जमाती अभिछात्रवृत्तीचा लाभ मिळत नाही. त्यांना बऱ्याच आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि बरेचदा काही विद्यार्थी संशोधन प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून देतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल रिसर्च फेलोशिप सुरू केली. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे यांनी छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती सुरू केली. महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेनेही अभिछात्रवृत्ती सुरू केली आहे. मात्र आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ही या सगळ्या संस्थांपेक्षा सर्वात जुनी तसेच भारतीय संविधानकृत आणि स्वायत्त संस्था असतानाही या संस्थेने संशोधक विद्यार्थ्यांची फेलोशिपसाठी आंदोलने होत असताना अद्यापर्यंत फेलोशिपची फाईल निकाली काढलेली नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे आणि आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यप्रणालीवर संताप उसळलेला आहे.तर १९ डिसेंबपासून नागपूरात बेमुदत उपोषणनागपूर येथे विधीमंडळाचे १९ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. पीएचडी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभाग फेलोशिप देण्यासाठी कुचराई करीत आहे. त्यामुळे संशोधक विद्यार्थी १९ डिसेंबरपासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात बेमुदत उपोषण करतील, अशी माहिती आदिवासी संशोधक विद्यार्थी कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू गायकवाड यांनी दिली.आदिवासी समाजात आधीच पराकोटीचे दारिद्रय आणि निरक्षरता आहे. त्यातही पीएचडी करणारे बोटावर मोजण्याएवढेच आहेत. या विद्यार्थ्यांनी पैशाअभावी संशोधन सोडू नये. त्यांना अर्थसाहाय्य म्हणून फेलोशिप मिळावी, यासाठी ट्रायबल फोरम सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. आदिवासी विकास मंत्र्यांना भेटून, कैफियत मांडून निवेदन दिले आहे.- रितेश परचाके, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, अमरावती