अमरावती - स्वतंत्र विदर्भ राज्यासह शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आदी आश्वासने केंद्र व राज्य शासनाने निवडणुकीपूर्वी नागरिकांना दिली. प्रत्यक्षात एकही मागणी मान्य केलेली नाही. यासाठी आर-पारची लढाई लढण्याचा निर्धार विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने केला. याचाच एक भाग म्हणून येत्या ११ डिसेंबरला विदर्भ बंदची हाक दिली आहे. याला विविध संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
स्वतंत्र विदर्भ राज्य केव्हा देणार, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती केव्हा, असा सवाल भाजपा सरकारला विचारण्यात आला. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा कधी देणार, विद्युत भारनियमन केव्हा संपविणार, अल्प बचतगट -मायक्रो फायनान्सचे कर्ज कधी माफ करणार, विजेचे दर निम्म्यावर कधी आणणार, यासह शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात शासनाला जाब विचारण्यात येणार आहे. आज भाजपला सत्ता महत्त्वाची वाटते. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भासह शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन ‘चुनावी जुमला’ वाटत असल्याचे भाजपा नेत्यांचे वक्तव्य विदर्भातील जनतेची, शेतकºयांची फसवणूक करणारे तसेच बेरोजगारांची टिंगल करणारे असल्याचा आरोप समितीद्वारा करण्यात आला. आंदोलनाला विदर्भ माझा, विदर्भ राज्य आघाडी, विदर्भ गण परिषद, जनसुराज्य पार्टी आदींनी पाठिंबा दर्शविला आहे. या अनुषंगाने विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने संपूर्ण विदर्भात जिल्हास्तरीय बैठकी आटोपल्या आहेत. आता तालुकास्तरीय बैठकी घेतल्या जात आहेत.