अमरावती, दि. 11 - विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करणे शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांना अनिवार्य आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्थानिक विदर्भ ज्ञान व विज्ञान संस्थेत (व्हीएमव्ही)मध्ये घडलेल्या ‘अश्लील रॅगिंग’ प्रकरणामुळे उघड झाले आहे. व्हीएमव्हीत घडलेल्या रॅगिंग प्रकरणाचा पर्दाफाश झाल्यामुळे आता जिल्ह्यातील सर्वच संस्था व महाविद्यालयांना खडबडून जाग आली आहे. त्यांनीही आता यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली आहे. व्हीएमव्ही संस्थेने यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली आहे किंवा नाही, याविषयी पोलीस तपास करीत आहेत. येथील रॅगिंग प्रकरणाच्या अनुषंगाने आता जिल्ह्यातील बहुतांश संस्था व महाविद्यालयांनी यूजीसीच्या सूचनांचे पालन करण्यास सुरूवात केली आहे. यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांमध्ये ‘अॅन्टी रॅगिंग’कमिटी स्थापन करणे अनिवार्य आहे. प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांकडून प्रतिज्ञा घेणे आवश्यक आहे. मात्र, मागील काही वर्षांत याकडे अमरावती जिल्ह्यातील महाविद्यालयांनी गांभीर्याने बघितले नव्हते. 'लोकमत'ने व्हीएमव्हीच्या वसतिगृहात घडलेल्या रॅगिंग प्रकरणाला वाचा फोडल्यामुळे खळबळ उडाली. त्याच अनुषंगाने जिल्ह्यातील इतर महाविद्यालये अलर्ट झाली आहेत. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठांतर्गत ४१० महाविद्यालये आहेत. यासर्व महाविद्यालयांना यूजीसी गाईडलाईन्सच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठाकडून पत्र पाठविण्यात आले आहे.
‘रॅगिंग’वर प्रतिबंध लावण्याविषयी अतापर्यंत सर्व महाविद्यालयांना पत्राद्वारे तब्बल चारवेळा कळविण्यात आले आहेत. ‘अँटी रॅगिंग समिती’ने केलेल्या कामाचा अहवालदेखील नियमित मागविला जातो. रॅगिंगवर प्रतिबंध लावण्याविषयीचे पोस्टर्सदेखील प्रत्येक महाविद्यालयाला पाठविले असून अँटी रँगिंग कमिटीचे फलकही दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.- अ.मु.असनारे, प्रभारी संचालक, विद्यार्थी कल्याण, रासेयो विभाग, अमरावती विद्यापीठ
रॅगिंगसंदर्भात यूजीसी गाईडलाईन्सची अंमलबजावणी सर्वच संस्था व महाविद्यालयांना बंधनकारक आहे. यावर स्वंतत्ररीत्या ‘वॉच’ ठेवण्याची जबाबदारी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी कल्याण विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. - अतुल साळुंखे, राज्य संपर्क अधिकारी, रासेयो मंत्रालय, मुंबई.