लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती: जिल्हा परिषदेकडून कर्ज म्हणून घेतलेल्या पैसे थकविणाऱ्या जिल्ह्यातील ४८ ग्रामपंचायतींना मागील तीन महिन्यापूर्वी नोटिसा बजाविण्यात आली होती. मात्र, सध्या कोरोनामुळे वसुलीच नसल्याने वरील ग्रामपंचायतींचे थकीत कर्जदार असल्याचे स्थान प्रशासकीय रेकॉर्डवर कायम आहेसन २००२ मध्ये ग्रामविकास निधीमधून १ कोटी ७४ लाख ५९ हजार ८१८ रूपयाचे कर्ज उपलब्ध करून दिले होते.परंतु या सर्व ग्रामपंचायतींना अद्यापर्यतही कर्जाची परतफेड केलेली नाही.परिणामी अजूनही कर्ज व व्याजाचे रक्कमेसह १ कोटी ७३ लाख ४६ हजार २७१ रूपयाची वसुली बाकी आहे४८ ग्रामपंचायतींना २००२ ते २०१८-१९ पर्यत जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास निधीतून कर्ज दिले होते. यातील काही ग्रामपंचायतींचे कर्ज बरेच जुने आहे.जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना जिल्हा ग्रामविकास निधी अंतर्गत विविध विकास कामांसाठी कर्ज स्वरूपात निधी देण्यात येत असतो.
पूर्वी ग्रामपंचायतींना थेट स्वरूपात मिळणारा निधी कमी स्वरूपात असल्याने पूर्वी कर्ज घेणाऱ्या ग्रामपंचायती संख्या अधिक होती. आता १४ व्या वित्त आयोगामुळे थेट स्वरूपात निधी मिळत असल्याने कर्ज घेणाऱ्या ग्रामपंचायती संख्या कमी झाली आहे. जिल्हा परिषदेकडून घेतलेले कर्ज १० वर्षार्पेक्षा अधिक काळ थकबाकीदार असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये अनेक मोठ्या गावांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या वतीने ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी व्यापारी संकुल, सार्वजनिक शौचालय, ग्रामपंचायत कार्यालय, नळ पाणीपुरवठा योजना, शाळाखोल्या, अंतर्गत रस्ते याकरता अर्थ पुरवठा करण्यात येतो हे कर्ज १० ते १२ वर्षात परतफेड करणे आवश्यक आहे. या कर्जाची वसुली करताना जिल्हा परिषदेला व्याजाची वसुली करण्याचा अधिकार आहे.या कर्ज घेतलेल्या ग्रामपंचायतींना दहा समान हप्त्यात हफ्ता भरल्यास त्यांना ५ टक्के व्याजाची आकारणी करण्यात येते.
तसेच कर्ज हप्ता न भरल्यास २.५ टक्के व्याज दंड म्हणून घेण्यात येत असताना ग्रामपंचायत दहा वषार्पेक्षा अधिक काळ कर्ज थकले आहे.त्यामुळे पंचायत विभागाने कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी पाडून दिलेले थकीत हप्ते भरण्याचे निर्देश दिले होते. अशातच मागील मार्च महिन्यापासून सर्वत्र कोरोना महामारीचे संकट ओढविल्याने या ग्रामपंचायती अजूनही कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे थकबाकीदार सध्याही कायम आहे.४८ ग्रामपंचायतींकडे जिल्हा ग्रामनिधीतील उचल केलेल्या कर्जाची रक्कम थकीत आहे.अशा ग्रामपंचायतींना कर्जाचे हप्ते भरण्याचे लेखी आदेश दिले होते. सध्या कोरोनाचे संकट असल्याने कर्जाची वसुली करता आली नाही. ही वसुली करण्याबाबत तोडगा काढला जाईल.दिलीप मानकरउपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, पंचायत