Amravati: जिल्हा बँकेला धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर बंदी, उच्च न्यायालयाचे आदेश

Amravati News: उपविधी दुरूस्तीबाबत येत्या ९ ऑक्टोबरला विभागीय सहनिबधकांकडे सुनावणी होणार आहे.त्यामुळे या कार्यालयाच्या पुढील निर्णयापर्यंत बँकेने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेवु नये असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.त्यामुळे आता बँकेला विभागीय सहनिबधकांच्या निर्णयाची प्रतिक्षा लागली आहे.

- जितेंद्र दखने 
अमरावती - उपविधी दुरूस्तीबाबत येत्या ९ ऑक्टोबरला विभागीय सहनिबधकांकडे सुनावणी होणार आहे.त्यामुळे या कार्यालयाच्या पुढील निर्णयापर्यंत बँकेने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेवु नये असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.त्यामुळे आता बँकेला विभागीय सहनिबधकांच्या निर्णयाची प्रतिक्षा लागली आहे.

विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने १३ ऑक्टोबरच्या २०२३ आदेशानव्ये बँकेच्या उपविधीमध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती. सदर आदेशाविरुद्ध बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड व इतर १२ संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील दाखल करून या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांनी ३ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशान्वे उपविधी दुरुस्ती बाबतचा आदेश रद्द करून प्रकरण पुन्हा विभागीय सहनिबंधक यांच्या कार्यालयाने उपविधी दुरुस्तीबाबत फेर चौकशी करावी असे आदेशित केले. दरम्यान सहकार मंत्री यांच्या आदेशाविरुद्ध बँकेतर्फे उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल करण्यात आली.

संबंधित संचालक मंडळातील सदस्यांना व बँकेला उपविधी बाबत फेर निर्णय घेण्याच्या प्रकरणात  ९ ऑक्टोबर रोजी विभागीय सहनिबंधक यांनी सुनावणी लावली व या सुनावणीला दोन्ही पक्षाने उपस्थित राहण्याचे आदेश देत तोपर्यंत बँकेतील नोकर भरती, उपविधीची पुनश्च दुरुस्ती, बँकेच्या आर्थिक निर्णयासंबंधी तसेच सभासद भरती व सभासद काढणे आदी धोरणात्मक निर्णय घेवुन नये असे आदेश बॅकेला दिले आहे. बँकेचे दैनंदिन कामकाज जुन्या उपविधीप्रमाणे करण्याची मुभा बँकेला दिली आहे. सदर प्रकरणी न्यायालयात  हरिभाऊ मोहोड व १२ संचालकांच्या बाजूने वकील ॲड.हरीश डांगरे, ॲड.निलेश गावंडे यांनी युक्तिवाद केला.