आॅगस्टपर्यंत विकासकामे मार्गी लावा !

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रस्तावित विकासकामांना विविध खातेप्रमुखांनी ३० जूनपर्यंत प्रशासकीय मान्यता द्यावी.

जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत पालकमंत्र्यांचे निर्देश : ३० जूनपर्यंत प्रशासकीय मान्यता द्याअमरावती : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रस्तावित विकासकामांना विविध खातेप्रमुखांनी ३० जूनपर्यंत प्रशासकीय मान्यता द्यावी. विकासकामांचा कार्यरंभ व निविदा आॅगस्टपर्यंत काढण्यात याव्यात, असे कडक निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी रविवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित जिल्हा नियोजन समितिच्या बैठकीत दिलेत. विकासकामे गतीने व्हावीत, या दृष्टीने आॅगस्ट महिन्यापर्यंत कार्यवाही करण्याच्या सूचनादेखील त्यांनी दिल्यात. प्रशासनाकडून वेगवान कार्याची अपेक्षा पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली. प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देशअमरावती : बैठकीला खा. रामदास तडस, आमदार वीरेंद्र जगताप, अनिल बोंडे, सुनील देशमुख, प्रभुदास भिलावेकर, रमेश बुंदिले तसेच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सतीश उईके, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य रवींद्र कोल्हे यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितिचे सर्व सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, सभापती, जिल्हाधिकारी किरण गीत्ते, एटीसी गिरीश सरोदे, महापालिका आयुक्त हेमंत पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी रवींद्र काळे उपस्थित होते.जनसुविधेच्या कामांसाठी जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पाच लाख रुपयांच्या निधीबाबत चर्चा झाली असता जनसुविधेबाबतची प्रस्तावित कामे जि.प. सदस्यांनी सीईओंमार्फत सादर करावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. ज्या सदस्यांना मागील वेळी निधी मिळाला नाही त्यांनी निधी मागणीचे पत्र जिल्हा नियोजन समितीला द्यावे. २०१५-१६ मधील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचा आढावा व पुनर्विनियोजनेसह मान्यतेसाठी ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी लोकप्रतिनिधी व विविध विभागांचे खाते प्रमुख आणि अधिकारी यांच्यात समोरासमोर चर्चा व संवाद झाला.विशेष घटक योजनांतर्गत दलित वस्ती सुधार जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचे विस्तारीकरण, जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाबाबत चर्चा करण्यात आली. तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकासाच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. विधानसभा सदस्यांचे नवीन प्रस्ताव असल्यास त्यांनी ते जिल्हा नियोजन समितीला द्यावेत पुढील बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री प्रवीण पोटे म्हणालेत. यावेळी डीपीसी सदस्यांनी विविध मुद्दे मांडून पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.जि.प.शाळांबाबत तीन दिवसांत बैठक घ्या अनधिकृत शाळांमधील प्रवेश व पालकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या समवेत तत्काळ बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हा परिषदेच्या शाळा हायटेक करण्याच्या दृष्टीने व नादुरुस्त शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठी तीन दिवसांत बैठक घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिलेत.विद्युतीकरणासाठी ‘रोड मॅप’विद्युत विभागाने विद्युतीकरणाची कामे पावसाळ्यापूर्वी जलदगतीने करावी यासाठी 'रोड मॅप' तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना दिलेत. अनुदान निर्धारणासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग व नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार तीन सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. कुठल्याही मुद्यावर साधक बाधक चर्चा अपेक्षित आहे. रविवारच्या बैठकीत समिती सदस्यांनी आक्रमकपणे बाजू मांडली. ही बैठक मुद्यावरून गुद्दयावर पोहोचली नाही, हीच फलश्रृती म्हणावी लागेल.- सुनील देशमुख, आमदार, अमरावतीडीपीसीची बैठक म्हणजे झेडपीची बैठक नव्हे. पालकमंत्र्यांनी शोक प्रस्ताव मांडल्यावर घोषणाबाजी करणे योग्य नाही. जनसुविधेचा निधी समसमान वाटप करण्याचा पालकमंत्र्याचा निर्णय योग्य आहे. जगतापांनी त्याचा त्रागा करण्याचे कारण नाही. - अनिल बोंडे, आमदार, मोर्शीशहिदांचा अवमान, तीव्र निषेधपुलगाव अग्निकांडातील शहीद अधिकारी व जवानांना श्रद्धांजली देत असताना आ. वीरेंद्र जगताप व समर्थकांनी सभागृहात जो गोंधळ घातला, व्यत्यय आणला आणि हेतुपुरस्सर घोषणा दिल्यात, त्या अपरिपक्व मानसिकतेच्या निदर्शक होत्या. शहिदांना श्रद्धांजली वाहणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्यच आहे. सभागृहातील या सदस्यांनी हा संवेदनशील कार्यक्रम उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करीत असल्याच्या भावना निमंत्रित सदस्य आ. रमेश बुंदिले, प्रभुदास भिलावेकर व सदस्य मनोहर सुने, रवींद्र मुंदे, अभिजित ढेपे, रूपेश ढेपे, संजय अग्रवाल, राजेंद्र तायडे यांनी व्यक्त केल्या. निधी वाटप समसमानच होणार !अमरावती : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीचे प्रत्येक सदस्याला समसमान वाटप व्हावे, याचा कटाक्ष मी सुरूवातीपासून बाळगतो आहे. निधी वाटपात मी कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी भूमिका पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी स्पष्ट केली.जिल्हा नियोजन समितीमधून विविध विकास कामांसाठी दिला जाणारा निधी हा विकास कामावर खर्च व्हावा, जनतेची कामे विहित वेळेत मार्गी लागावी यासाठी शासन व प्रशासन आग्रही आहे. मात्र काही लोकप्रतिनिधी व सदस्य विकासापेक्षा स्वहित जोपासण्यासाठी अधिक निधीची मागणी करून प्रशासनास वेठीस धरतात, ही खेदाची बाब आहे. जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सन २०१५-१६ मधील व २०१६-१७ मधील अनेक विकास कामांच्या प्रस्तावावर रविवारी बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. प्रत्येकाला मत मांडण्याची संधी दिली गेली. त्यानुसार विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरीसुध्दा प्रदान केली गेली. तथापि माझ्या मतदारसंघातील कामांसाठी जादा निधी द्या, यासाठी आ. वीरेंद्र जगताप यांनी वातावरण तणावपूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. इतरांच्या हिश्शाचा निधी एकाच आमदाराच्या क्षेत्रात कसा वळविणार? पुलगावच्या घटनेत शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी मी शोकप्रस्ताव ठेवला.निधी वाटप समसमानच होणार !अमरावती : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीचे प्रत्येक सदस्याला समसमान वाटप व्हावे, याचा कटाक्ष मी सुरूवातीपासून बाळगतो आहे. निधी वाटपात मी कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी भूमिका पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी स्पष्ट केली.जिल्हा नियोजन समितीमधून विविध विकास कामांसाठी दिला जाणारा निधी हा विकास कामावर खर्च व्हावा, जनतेची कामे विहित वेळेत मार्गी लागावी यासाठी शासन व प्रशासन आग्रही आहे. मात्र काही लोकप्रतिनिधी व सदस्य विकासापेक्षा स्वहित जोपासण्यासाठी अधिक निधीची मागणी करून प्रशासनास वेठीस धरतात, ही खेदाची बाब आहे. जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सन २०१५-१६ मधील व २०१६-१७ मधील अनेक विकास कामांच्या प्रस्तावावर रविवारी बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. प्रत्येकाला मत मांडण्याची संधी दिली गेली. त्यानुसार विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरीसुध्दा प्रदान केली गेली. तथापि माझ्या मतदारसंघातील कामांसाठी जादा निधी द्या, यासाठी आ. वीरेंद्र जगताप यांनी वातावरण तणावपूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. इतरांच्या हिश्शाचा निधी एकाच आमदाराच्या क्षेत्रात कसा वळविणार? पुलगावच्या घटनेत शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी मी शोकप्रस्ताव ठेवला.कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाहीअमरावती : आ. वीरेंद्र जगताप आणि त्यांच्या समर्थकांनी त्यात व्यत्यय आणला. हे अत्यंत निषेधार्ह आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी व्यक्त केली. ज्या निधीसाठी आ. वीरेंद्र जगताप वेळ आणि काळाचे भान राखू शकले नाहीत- खरे तर 'समसमान वाटप' या तत्त्वानुसार, त्या निधीची भाजप-सेनेच्या वाट्याला चिमूटभर आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्याच वाट्याला मूठभर अशी विभागणी होणार आहे. लाभ काँग्रेसचाच पारड्यात अधिक पडणार आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची संख्या ३२ आणि सेना-भाजपची सदस्यसंख्या १६ अशी आहे, असेही समीकरण पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी मांडले. तथा जगताप यांच्या वक्तव्य आरोपातील हवा काढली.दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा नाहीअमरावती : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी २२ सदस्यांच्या स्वाक्षरीने विकास कामांचे प्रस्ताव दिल्यानंतरही पालकमंत्र्यांनी त्यावर चर्चा केली नाही. जनसुविधेच्या कामासाठी समान वाटप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. देशासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी बलिदान दिले. भाजपाचा कुठला नेता शहीद झाला, हे पालकमंत्र्यांनी सांगावे, अशी टीका आ. वीरेंद्र जगताप यांनी केली. बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.रविवारच्या बैठकीसाठी असलेल्या विषयसूचीमधील विषय क्र. ४ मध्ये २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात योजनानिहाय मंजूर अर्थसंकल्पित तरतुदीतून द्यावयाच्या कामांना मंजुरी व विषय क्र. ५ नुसार, २०१६-१७ करिता जिल्हानियोजन समिती कार्यालयाला प्राप्त प्रस्तावाबाबत चर्चा व निर्णय या दोन्ही विषयांवर पालकमंत्र्यांनी चर्चा केली नाही. याशिवाय जिल्हा परिषदेचे नाहरकत प्रमाणपत्र न घेता पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाने कामे मंजूर करवून घेतली आहेत. चुकीच्या पद्धतीने विकासाची कामे केली जात आहेत. ज्या विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते, ते सर्व विषय राजकीय हेतुने बाजूला ठेवल्याचा आरोप आ. वीरेंद्र जगताप यांनी केला. जिल्हाधिकारी पालकमंत्र्यांच्या दबावात काम करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. समसमान निधी वाटपासाठी पालकमंत्री आग्रही आहेत तर यापूर्वी समसमान निधी वाटप झाले का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.चर्चेविनाच गुंडाळली सभाअमरावती : या मुद्यावर मतदान घेण्याची मागणी मी सभागृहात केली; मात्र त्यांनी जनसुविधेच्या कामांना मंजुरी न देता आडकाठी टाकली. या दोन्ही मुद्यांवर काहीच न बोलता, दिलेल्या प्रस्तावावरही चर्चा न करता सभा गुंडाळण्याच्या प्रकाराचा माझ्यासह सतीश उईके, गिरीश कराळे, उमेश केने, मोहन सिंघवी, संगीता सवाई, बंडू आठवले यांनीही सभेत तीव्र निषेध केला, अशी माहिती आ. जगताप यांनी दिली.