शहरं
Join us  
Trending Stories
1
धनंजय मुंडे यांच्या २०१९ च्या शपथपत्रात तीन, तर २०२४ मध्ये पाच अपत्यांचा उल्लेख!
2
कर्नाटक आर्थिक संकटात! जेवढी द्यायची ऐपत, तेवढीच आश्वासने द्या...; खर्गेंनी महाराष्ट्रावरून नेत्यांचे कान टोचले
3
"मी ठासून सांगतोय माघार घेणार नाही"; वर्षा बंगल्यावरील भेटीनंतर सरवणकरांची स्पष्ट भूमिका
4
Maharashtra Election 2024: महाविकास आघाडीचा गेम बिघडवणार?; ११ बंडखोर कोण आहेत?
5
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षांचे निधन; मोदींकडून शोक व्यक्त
6
तरुणीचा व्हिडीओ कॉल उचलला आणि हनिट्रॅपमध्ये अडकले मंत्री, त्यानंतर घडलं असं काही...
7
Video - "RC, ड्रायव्हिंग लायसन्सची गरज नाही, पकडलं तर फक्त भाजपाची डायरी दाखवा, पोलीस..."
8
Gautam Adani News : अदानींनी नेमकं केलंय तरी काय? 'या' कंपनीच्या मागे का लागल्यात PNB, ICICI सारख्या बँका?
9
'सुंदर' चेंडू अन् 'कॉपी पेस्ट फॉर्म्युला'! टॉम लॅथमसह रचिन झाला क्लीन बोल्ड (VIDEO)
10
कार्तिक आर्यन-विद्या बालनचा 'भूल भूलैय्या ३' कसा आहे? पहिला Review आला समोर
11
ई-स्कूटर घ्या; पण तक्रारींचे काय? कंपन्यांविराेधात १२ हजार तक्रारी, केंद्र सरकार करणार चाैकशी
12
IND vs NZ : भारताची आपल्या घरात 'कसोटी' तरी बुमराहला का विश्रांती? BCCI ने सांगितलं महत्त्वाचं कारण
13
गुरु-शुक्राचा राजयोग: ९ राशींना सुखकर, दिवाळीनंतरही लाभ; उत्पन्न वाढ, नवीन नोकरीची संधी!
14
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
15
आधी बारावी, मग नववी; अस्लम शेख यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप, विनोद शेलार कोर्टात जाणार  
16
भेटायला आले, नमस्कार केला अन् गोळ्या झाडल्या; दिवाळी साजरी करणाऱ्या काका-पुतण्याची हत्या
17
मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या उमेदवाराचेच कार्यालय फोडले; अकोल्यात मोठा राडा, नेमके काय घडले...
18
अर्जुन कपूरने ब्रेकअप झाल्याचं सांगताच मलायकाची पोस्ट, म्हणते - "एका क्षणासाठी..."
19
मी कुठे सांगतो माझा प्रचार करा, विरोध अपेक्षितच; नवाब मलिक भाजप नेत्यांवर कडाडले
20
HDFC Bankची उपकंपनी HDB फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणणार IPO; 'इतके' हजार कोटी उभे करणार

आदिवासींना 'समान नागरी' लागू केल्यास उद्‌भवणार घटनात्मक संकट, ट्रायबल फोरमचे विधी आयोगाकडे आक्षेप

By गणेश वासनिक | Published: July 11, 2023 4:45 PM

देशभरातील आदिवासींना वगळण्याची मागणी

अमरावती : अनुसूचित जमातींच्या लोकप्रथा आणि परंपरांद्वारे शासित आहेत. त्यांचे विवाह, वारसाहक्क, दत्तक व पालनपोषण, अज्ञान व पालकत्व कायदे वेगळे आहेत. या रूढी, परंपरा आणि अलिखित नागरी कायद्यांना घटनेच्या कलम १३ (३)(क) अंतर्गत कायद्याचे बळ आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रस्तावित समान नागरी संहितामधून आदिवासींना वगळण्यात यावे, अन्यथा घटनात्मक संकट निर्माण होईल, असे भारतीय विधी आयोगाकडे ट्रायबल फोरम संघटनेने आक्षेप नोंदविला आहे.

२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना अंमलात आल्याने, राज्यघटनेच्या कलम १ नुसार, ब्रिटीश भारत, आदिवासी क्षेत्रांचे अनुसूचित क्षेत्र भाग अ (राज्य आदेश १९५०), आणि अनुसूचित क्षेत्र भाग ब म्हणून विभागणी करण्यात आली. देशातील राज्यांच्या स्वतंत्र आदिवासी भागात पाचवी अनुसूची निश्चित करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती आदेश १९५० आणि कलम ३४२, ३६६(२५) अन्वये देशभरातील ७०० हून अधिक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. केवळ राष्ट्रपतींनाच आदिवासींना अधिसूचित करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.

समान नागरी संहिता आदिवासी समुदायासाठी अंमलात आणल्यास सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे देशातील आदिवासी भागांच्या विलीनीकरणाबाबतची श्वेतपत्रिका, करार, संविधान सभेतील आदिवासींचे प्रतिनिधी आणि आदिवासी भागासाठी लिहिलेले अनेक वादविवाद, ऍटली यांच्या ३ जून १९४७ ची योजना, भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ , कलम ३७०, ३७१, ३७२ (१,२), कलम १३ वर प्रश्न चिन्ह उभे होईल.

- एकनाथ भोये, सेवानिवृत्त केंद्रीय सनदी अधिकारी तथा राज्य सचिव ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र

टॅग्स :Uniform Civil Codeसमान नागरी कायदाTrible Development Schemeआदिवासी विकास योजना