शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

आदिवासींना 'समान नागरी' लागू केल्यास उद्‌भवणार घटनात्मक संकट, ट्रायबल फोरमचे विधी आयोगाकडे आक्षेप

By गणेश वासनिक | Published: July 11, 2023 4:45 PM

देशभरातील आदिवासींना वगळण्याची मागणी

अमरावती : अनुसूचित जमातींच्या लोकप्रथा आणि परंपरांद्वारे शासित आहेत. त्यांचे विवाह, वारसाहक्क, दत्तक व पालनपोषण, अज्ञान व पालकत्व कायदे वेगळे आहेत. या रूढी, परंपरा आणि अलिखित नागरी कायद्यांना घटनेच्या कलम १३ (३)(क) अंतर्गत कायद्याचे बळ आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रस्तावित समान नागरी संहितामधून आदिवासींना वगळण्यात यावे, अन्यथा घटनात्मक संकट निर्माण होईल, असे भारतीय विधी आयोगाकडे ट्रायबल फोरम संघटनेने आक्षेप नोंदविला आहे.

२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना अंमलात आल्याने, राज्यघटनेच्या कलम १ नुसार, ब्रिटीश भारत, आदिवासी क्षेत्रांचे अनुसूचित क्षेत्र भाग अ (राज्य आदेश १९५०), आणि अनुसूचित क्षेत्र भाग ब म्हणून विभागणी करण्यात आली. देशातील राज्यांच्या स्वतंत्र आदिवासी भागात पाचवी अनुसूची निश्चित करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती आदेश १९५० आणि कलम ३४२, ३६६(२५) अन्वये देशभरातील ७०० हून अधिक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. केवळ राष्ट्रपतींनाच आदिवासींना अधिसूचित करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.

समान नागरी संहिता आदिवासी समुदायासाठी अंमलात आणल्यास सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे देशातील आदिवासी भागांच्या विलीनीकरणाबाबतची श्वेतपत्रिका, करार, संविधान सभेतील आदिवासींचे प्रतिनिधी आणि आदिवासी भागासाठी लिहिलेले अनेक वादविवाद, ऍटली यांच्या ३ जून १९४७ ची योजना, भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ , कलम ३७०, ३७१, ३७२ (१,२), कलम १३ वर प्रश्न चिन्ह उभे होईल.

- एकनाथ भोये, सेवानिवृत्त केंद्रीय सनदी अधिकारी तथा राज्य सचिव ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र

टॅग्स :Uniform Civil Codeसमान नागरी कायदाTrible Development Schemeआदिवासी विकास योजना