अमरावती : विधान मंडळ सचिवालयाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात दौऱ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात आढावा बैठक घेतली. बैठकीत अनुसूचित जमातीच्या विविध योजना व प्रशासकीय दप्तर दिरंगाईच्या मुद्यावर अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याची माहिती आहे. याशिवाय अनेक विषयांवर अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात साक्ष लावण्यात येणार असल्याचीही माहिती आहे. विधानमंडळ सचिवालयाची अनुसूचित जाती कल्याण समिती १ जुलैपासून जिल्ह्यात दाखल झाली होती. या समितीने केलेल्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यात जिल्हा परिषदेतील चौदाही विभागांच्या आस्थापना विभागाचा बारकाईने आढावा घेतला. प्रशासकीय सेवेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या, बढती, आरक्षण व रिक्त पदांचा आढावा समितीने घेतला. याशिवाय महापालिका, नगरपालिका आदी ठिकाणीही अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेतला असता यामध्ये अनियमितता असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. याशिवाय समितीने विविध ठिकाणी केलेल्या विकास कामांची पाहणी केली. यामध्येही अनियमितता झाल्याचे या समितीला आढळून आले. जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीच्या विविध योजना व प्रशासकीय कामकाजात गोंधळ असल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची समितीच्या प्रमुखासह सदस्यांनी चांगलीच कानउघाडणी केल्याची माहिती आहे. अनेक मुद्यांवर समितीने मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची साक्ष लावली असून प्रशासकीय कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. बैठकीला जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, सीईओ अनिल भंडारी, आदिवासी आयुक्त भास्कर वाळिंबे व विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
अनुसूचित कल्याण समितीने केली अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी
By admin | Published: July 05, 2014 12:29 AM