सीटूचे नेतृत्व; विविध मागण्यांकडे वेधले शासनाचे लक्ष
अमरावती : आशा आणि गटप्रवर्तक यांच्या विविध मागण्यांसाठी गत १५ जूनपासून महाराष्ट्र राज्य आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या आवाहनानुसार मंगळवारी आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तक संघटना (सीटू) च्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. यावेळी शासनाविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्याना पाठविण्यात आले.
आशा,गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्यात यावा. सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन,मेडिकल्स योजना लागू करावी. ४५ व्या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान २२ हजार रुपये वेतन लागू करावे. कोविड लसीकरण ड्युटी आशांना बंधनकारक नाही. तरीही डयुटी लावण्यात येत आहे. त्यासाठी मानधनाची विशेष तरतूद करावी. प्रतिदिन आशा, गटप्रवर्तकांना ५०० रुपये भत्ता देण्यात यावा. ग्रामपंचाययत उपलब्ध निधीतून आशा, गटप्रवर्तकांना प्रोत्साहन भत्ता मागील फरकासह एप्रिल २०२० पासून देण्यात यावा आदी मागण्या मांडण्यात आल्या. शासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष सोडून कृती समितीसोबतच चर्चा करावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष पांडे, सचिव वंदना बुराडे व पदाधिकारी यांनी केली आहे.