ऑनलाईन लोकमतअमरावती : सततची नापिकी, अस्मानी संकट, शेतमालाला हमीभाव नाही, कर्जाचा डोंगर, शासन-प्रशासनाकडून सातत्याने अन्याय अशा विविध समस्या, प्रश्नांना सामोरे जाताना हताश होऊन शेतकरी जीवनयात्रा संपवत आहे. त्यामुळे आता शासनाने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, शेतमालाला हमी भाव द्यावा, अन्यथा शासनविरोधात आरपारची लढाई लढू, असा संकल्प आमदार रवि राणा यांनी गुरूवारी पत्रपरिषेदतून केला.शेतकरी हितासाठी २४ तास न्यायालयीन कोठडीची शिक्षा भोगल्यानंतर आ. राणा आणि २७ शेतकऱ्यांना न्यायालयाने बुधवारी सुटका केली. त्यानंतर आज आ. रवि राणा व नवनीत राणा यांनी संयुक्त पत्रपरिषदेतून शेतकरी हितासाठी आता थेट शासनासोबत लढाई करण्याचा संकल्प केला. यापूर्वी सन २०१२ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरलो. आता सन २०१८ मध्येसुद्धा शेतकरी हितासाठी रस्त्यावर उतरेन. केंद्र सरकारने नुकतेच अर्थसंकल्पात शेतकरी बळकटीकरणासाठी ११ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात एकूणच शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी आग्रही मागणी केली जाणार आहे. त्याकरिता नवनीत राणा यांच्या मार्गदर्शनात युवा स्वाभिमानचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांचा व्यथा त्यांच्या पुढ्यात मांडू, असे आ. राणा म्हणाले. सध्या शेतकरी चहुबाजुने संकटात सापडला असून त्यांना जगण्याची नवी उमेद मिळावी, यासाठी शेतमालाला दुप्पट हमीभाव, संपूर्ण कर्जमाफी हाच पर्याय आहे. यापुढे शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासनाकडे साकडे घालू, अन्यथा सन २०१२ ची जेलभरो आंदोलनाची पुनरावृतीही लवकरच यावर्षी सन २०१८ मध्ये दिसेल. शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी ‘करो या मरो’ची लढाई लढू. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक दिवस नव्हे, तर १० दिवस कारागृहात राहू, असा एल्गार आ. राणांनी घेतला. विधिमंडळातील सर्वपक्षीय आमदारांना शेतकरी हितासाठी एकत्रित आणणार, असेही आ. राणा म्हणाले.दरम्यान, त्यांनी तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीच्या शिक्षेचे घालविलेल्या २४ तासांचे आपबितीचे अनुभव कथन केले. पत्रपरिषदेला नवनीत राणा, संजय हिंगासपुरे, अयुब खान, शैलेंद्र कस्तुरे, सुमती ढोेके, अनूप अग्रवाल, पराग चिमोटे, सचिन भेंडे, विलास वाडेकर, सिद्धार्थ बनसोड, दिनेश टेकाम, मयुरी कावरे, मीनल डकरे, जया तेलखेडे आदी उपस्थित होते.न्यायाधीशांचा शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक भाव असावाशेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भातील आंदोलनात काही चुका झाल्यास दंड किंवा शिक्षा सुनावताना न्यायाधीशांनी त्यांच्याप्रती सकारात्मक भाव ठेवावा. शेतकरी आंदोलनप्रकरणी तिवसा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनावलेला दंड आणि शिक्षा ही अन्यायकारक असल्याबाबत वरिष्ठ न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या भावना कळविली जाईल, असेही आ. राणा म्हणाले.मुख्यमंत्री नव्हे शेतकरी महत्त्वाचाअपक्ष आमदार म्हणून राज्य सरकारसोबत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी स्नेहभाव आहे. मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक असून संपूर्ण कर्जमाफीकडे त्यांची वाटचाल आहे. मात्र, शासनाकडून शेतकºयांचे प्रश्न सुटत नसल्यास मला मुख्यमंत्री नव्हे, तर शेतकरी महत्त्वाचा असेल, अशी ठाम भूमिका आ.राणांनी घेतली.
शेतकऱ्यांसाठी आरपारची लढाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 09, 2018 1:06 AM
सततची नापिकी, अस्मानी संकट, शेतमालाला हमीभाव नाही, कर्जाचा डोंगर, शासन-प्रशासनाकडून सातत्याने अन्याय अशा विविध समस्या, प्रश्नांना सामोरे जाताना हताश होऊन शेतकरी जीवनयात्रा संपवत आहे.
ठळक मुद्देरवि राणांचा निर्धार : संपूर्ण कर्जमाफी द्या, अन्यथा बेमुदत जेलभरो आंदोलन