अमरावती : आदिवासी भागातील गरीब शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी दीड लाख रुपये अनुदान देणारी बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजना विविध जिल्ह्यात राबविण्यासाठी आदिवासी व गैरआदिवासी क्षेत्र मिळून २ कोटी ८० लाख रुपये निधीला आजमितीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
कोरोनाकाळात निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीमुळे या योजनेच्या अर्थसंकल्पात निधी ४० टक्के कात्री लावण्यात आली आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदणे, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, पंपसंच, पाईप, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, परसबाग, सूक्ष्म सिंचनसंच आदींसाठी प्रतिलाभार्थी दीड लाखांच्या मर्यादेत आदिवासी बांधवांना अनुदान देण्यात येते. तथापि, या योजनेसाठी यापूर्वी मंजूर निधी तीन कोटींपैकी ६० टक्के रक्कमच उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्याची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन वित्त विभागाने एकूण अर्थसंकल्पीय निधीच्या ६० टक्केच रक्कम उपलब्ध करून देण्याचे आदेश २४ जूनच्या नमूद केले आहे. या योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत जिल्हा परिषदेला निधी वितरित करण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वित्तीय मान्यता द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.