अमरावती : शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत पोलीस कर्मचारी उल्हास रौराळे यांना मारहाणप्रकरणी राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या शहर पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी अमरावती शहरातील राजकमल चौकात निदर्शने केली.
कार्यकर्त्यांसह यशोमती ठाकूर या मारहाण प्रकरणात सहभागी आहेत. त्या राजीनामा देत नसतील, तर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ त्यांच्याकडून राजीनामा घ्यावा. अमरावती शहरात गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असे भाजपाने ठणकावून सांगितले. याप्रसंगी शहराध्यक्ष किरण पातूरकर, दीपक खताडे, मंगेश खोडे, उपमहापौर संध्या टिकले, प्रकाश डोफे, लता देशमुख, श्रद्धा गहलोत, सुरेखा लुंगारे, शिल्पा पाचघरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
दरम्यान, सरकारी कामात अडथळा आणि पोलिसाला मारहाणप्रकरणी यशोमती ठाकूर यांना तीन महिन्यांचा कारावास आणि १०,१०५ रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा न्यायाधीश उर्मिला फडके (जोशी) यांनी गुरुवारी सुनावली. दंडाचा भरणा केल्याने न्यायालयाने ठाकूर यांना जामीन मंजूर केला. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
मला राजकीय आयुष्यातून संपवण्याचा प्रयत्न- यशोमती ठाकूर
न्यायालयीन प्रक्रीयेचा मी सदैव आदर केला आहे. या प्रकरणी आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. मात्र शेवटी सत्याचा विजय होईल, असं योशमती ठाकूर यांनी सांगितले. तसेच बाकी राजीनामा देण्याच्या मागणीबाबत, तर एका महिलेच्या मागे आता अख्खा भाजपा लागेल. त्यांना इतकंच काम आहे. भाजपासोबत माझी वैचारिक लढाई आहे, आणि मला राजकीय आयुष्यातून संपवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत, पण मी माघार घेणार नाही, अशी प्रतिक्रिया यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण-
आठ वर्षापूर्वीचे हे प्रकरण आहे. अमरावती येथील गांधी चौक ते चुनाभट्टी या एकेरी वाहतुकीच्या मार्गावरून वाहन नेल्यामुळे उल्हास रवराळे या वाहतूक पोलिसाने यशोमती ठाकूर यांचे वाहन रोखले. त्यावेळी यशोमती यांनी धक्काबुक्की आणि मारहाण केल्याची तक्रार रवराळे यांनी २४ मार्च २०१२ रोजी राजापेठ पोलीस ठाण्यात केली. धक्काबुक्कीसाठीचे भादंविचे ३२३ हे कलमही ठाकूर यांच्याविरुद्ध अमरावती शहर पोलिसांनी दाखल केले होते. न्यायालयाने मात्र मारहाणीचे कलम रद्द करून शासकीय कामकाजात अडथळा (भा.द. वि. कलम ३५३), शासकीय कर्मचाऱ्यास इजा पोहोचविणे (कलम ३३२) आणि १८६ कलमान्वये खटला चालविला. या प्रकरणात सरकारी पक्षाने पाच साक्षीदार तपासले. सहासक सरकारी वकील मिलींद जोशी यांनी सरकारी पक्षाच्यावतीने कामकाज सांभाळले.