अमरावती : मतदारसंघ कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेसमध्ये दवाबतंत्राचा वापर, तर दुसरीकडे प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून मतदारसंघ ओढण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसद्वारे होत आहे. या घडामोडी घडत असतानाच भाजपमध्ये अंतर्गत लाथाड्या असल्या तरी श्रेष्ठींनी मात्र इच्छुकांना सबुरीचा सल्ला देत ‘वेट अॅन्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. अन्य पक्षांचा आढावा घेता, वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम अन् बीएसपीमध्येही सर्व काही आलबेल नसल्याचे ताजे चित्र आहे.
प्रदेशस्तरावर फिफ्टी-फिफ्टीच्या फॉर्म्युुल्यात जागा वाटपाचे ठरले, असे आघाडीचे धुरीण सांगत आहेत. यामध्ये अमरावती मतदारसंघ नेमका कोणाच्या वाट्याला, याचे सुतोवाच मात्र अधिकृतपणे अद्यापही झालेले नाही. काँग्रेसचे नेते, अमरावतीचे माजी आमदार व या दशकात काँग्रेसचे उमेदवार असलेले रावसाहेब शेखावत यांची अलीकडची अलिप्तता व वक्तव्य या पार्श्वभूमीवर ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार या अर्थाने बडनेराच्या माजी आमदार सुलभा खोडके यांच्या अमरावती मतदारसंघात सुरू असलेल्या गृहभेटी अनेकांच्या भुवया उंचाविणाऱ्या ठरल्या आहेत. घरवापसी झाल्यानंतर संजय खोडके यांच्या चालीने भाजप गोटात खळबळ उडालेली आहे, हे निश्चित.
भाजपमध्ये विद्यमान आमदार सुनील देशमुख यांच्या उमेदवारीला स्थानिक पातळीवर उघडपणे विरोध केला जात आहे. माजी महापौर व माजी प्रदेशाध्यक्ष किरण महल्ले यांच्या इच्छेला आता धुमारे फुटले आहेत. दुसरे डॉक्टर हेमंत वसू यांनीही अमरावती मतदारसंघात दावा केला आहे. भाजपच्या सहा पदाधिकाऱ्यांनी श्रेष्ठींसमोर प्रबळ दावेदारी केली असल्याने पक्षासमोर निश्चितच पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे. शिवसेनेची अमरावतीमध्ये तुलनेने शक्ती कमी असली तरी बडनेरा मतदारसंघ जमत नसेल, तर अमरावतीचा पर्याय अनेकांनी सेनाभवनात सादर केला आहे.
वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम व बसपादेखील दखलपात्र आहे. बसपाला मानणारा वर्ग या मतदारसंघात आहे. वंचित आघाडी व एमआयएममध्येदेखील मुस्लिम उमेदवार देण्यावर भर असल्याने या व्होटबँकेवर मदार असणाºया उमेदवारांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
२०१४ मध्ये राकाँला मिळालेले मतदान हा कळीचा मुद्दाकाही स्थित्यंतर वगळता काँग्रेसचा परंपरागत गड असलेला अमरावती मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्याच्या नुसत्या वार्तेनेही स्थानिक काँग्रेसच्या नेत्यांनी थेट पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांकडे राजीनामे सादर केले. त्यामुळे अमरावती मतदारसंघ अगदी सहजपणे मित्रपक्षाला सोडणे सोपे नसल्याची बाब एव्हाना श्रेष्ठींच्याही लक्षात आलेली आहे. विशेष म्हणजे, सन २०१४ च्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले असताना राकाँच्या उमेदवाराला मिळालेली १०३० मते हा कळीचा मुद्दा या धुरंधरांनी पक्षश्रेष्ठींच्या निदर्शनात आणला आहे.