लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : विधिमंडळाची पंचायत राज समिती गुरुवारपासून जिल्हा दाैऱ्यावर होती. समितीच्या पथकांनी शुक्रवारी सर्वच १४ पंचायत समिती तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामपंचायत, अंगणवाडी केंद्रांना भेटी दिल्या. दरम्यान अनेक विकासकामे निकृष्ट दर्जाची तसेच बऱ्याच कामकाजात आर्थिक अनियमितता आढळून आल्याची माहिती समितीप्रमुख आमदार संजय रायमुलकर यांनी शनिवारी प्रसार माध्यमाशी संवाद साधताना दिली. यात दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.विधिमंडळाची पंचायत राज समिती ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान जिल्ह्यात होती. समितीने पहिल्या दिवशी सन २०१६-१७ च्या लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील जिल्हा परिषदेच्या संबंधातील परिच्छेदा संदर्भात सीईओ व संबंधित खातेप्रमुखांनी साक्ष नोंदविली. दुसऱ्या दिवशी ८ ऑक्टाेबर रोजी समितीच्या पाच पथकांनी जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांना भेटी देऊन तालुक्यातील निवडक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद शाळांची पाहणी केली. यासोबतच रस्ते, इमारती, सिंचन, बांधकाम, शालेय पोषण आहार, आरोग्य सोई-सुविधा अशा विविध कामांचे ऑन दी स्पॉट निरीक्षण केले. यात समिती प्रमुख आ. रायमुलकर यांनी मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा तालुक्याचा दौरा केला. त्यांनी व अन्य चार पथकांंच्या निरीक्षणात अनेक ठिकाणी विकासकामात, शासकीय योजना, तसेच प्रशासकीय कामातही अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. त्याला जे अधिकारी, कर्मचारी दोषी असतील अशांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे आ.रायमूलकर यांनी स्पष्ट केले. समितीने अखेरच्या दिवशी जि.प.च्या सन २०१७-१८ या वर्षाच्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात सीईओ व संबंधित खातेप्रमुखांची साक्ष नोंदविली. यासंदर्भात संबंधिताची विभागीय साक्ष घेतली जाणार आहे.ही प्रक्रियेनंतर अधिवेशनापूर्वी समितीच दौऱ्यातील अहवाल दोन्ही सभागृहाचे पटलावर ठेवला जाणार आहे. यावेळी आमदार प्रतिभा धानोरकर, समितीचे उपसचिव विलास आठवले, सीईओ अविश्यांत पंडा उपस्थित होते.
गेली एकदाची पीआरसीपंचायत राज समिती जिल्ह्यात तीन दिवस होती. त्यांच्या दिमतीला मिनी मंत्रालयाची अख्यी यंत्रणा व्यस्त होती. शनिवारी सांयकाळी समितीने परतीची वाट धरताच जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
रिक्त पदे, अखर्चित निधी गंभीर विषयपीआरसी सदस्यांंनी अतिशय पारदर्शकपणे काम केले. मेळघाटातील आरोग्य व्यवस्था व अन्य बाबींची बारकाईने शहानिशा केली. जिल्हा परिषदेतील अखर्चित निधी चिंंतेचा विषय आहे. दरवर्षी लाखो रुपये शासनाकडे परत जातात. मात्र, निधीच अखर्चित राहू नये, यासाठी नियोजन होणे महत्त्वाचे आहे. जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागा, प्रभारींचा विषय गंभीर समितीच्या भेटीदरम्यान शासनाच्या विविध विभागांत रिक्त जागा तसेच प्रभारी अधिकाऱ्यांचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला.
महत्त्वाची खाते टार्गेटपंचायत राज समितीने तीन दिवसात घेतलेल्या आढाव्यात तसेच कामकाजाच्या निरीक्षणात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य, बांधकाम व अन्य विभागाची समिती प्रमुख व सदस्यांंनी झाडाझडती घेतली.