लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून देशाला मोठी आशा होती. दुर्दैवाने ‘टॅक्स टेररिझम’कडे नेणारे हे बजेट आहे. कोविडनंतर सामान्यांना दिलासा देण्याची मोठी संधी मोदी सरकारने मंगळवारी सादर झालेल्या गमावल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिली. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा, शब्दांची-आकड्यांची आतषबाजीशिवाय काहीच नाही. जेंडर बजेट बनवण्यातही हे सरकार अपयशी ठरले आहे. महिला-बाल कल्याणच्या सध्या सुरू असलेल्या चार योजनांची नावे भाषणात घेतली तरी अर्थमंत्र्यांनी महिला वर्गाची घोर निराशा केली आहे. पगारदार मध्यम वर्गाला आयकरात सूट मिळाली नाही. कोविडकाळात पगारदार तसंच इतर घटकांवर आर्थिक संकट कोसळले. मात्र, हा अर्थसंकल्प अशा घटकांना दिलासा देण्यात कमी पडला आहे. संसदेत क्रिप्टोकरन्सीबाबतही बिल न आणता मागच्या दाराने त्याला मान्यता देण्यात आलेली दिसत आहे. मात्र, त्याचवेळी डिजिटल असेटवरील व्यवहारांवर ३० टक्के कर आणि एक टक्के ट्रॅन्झेक्शन टॅक्स लावून आणखी गोंधळ उडवून दिला. एकीकडे देशातील बहुसंख्याक जनतेचे उत्पन्न घटले. सरकार मात्र विक्रमी करवसुली करीत आहे. जीएसटीची विक्रमी करवसुली असो किंवा सरकारचे वाढलेले उत्पन्न, आपण लोककल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून टॅक्स टेररिझमकडे जातोय का, याच्या परीक्षणाची वेळ आल्याचे वाटतेय. कोविडनंतर सामान्य भारतीयांना दिलासा देण्याची मोठी संधी या सरकारने गमावली आहे, असे त्या म्हणाल्या.