महसूल कर्मचाऱ्यांवर वाढला कामांचा बोझा

राज्यातील २५ हजार महसूल कर्मचाऱ्यांनी मागील दोन वर्षांत २० दिवस आपल्या न्यायाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले.

कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत : दोन वर्षांत २० दिवस आंदोलनमोहन राऊ त अमरावतीराज्यातील २५ हजार महसूल कर्मचाऱ्यांनी मागील दोन वर्षांत २० दिवस आपल्या न्यायाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. परंतु शासनाने मागण्या पूर्ण केल्या नसल्यामुळे नव्या भाजप सेना युतीच्या शासनाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत़ एकीकडे क वर्गाची भरती बंद केली तर दुसरीकडे रिक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा बोझा वाढल्यामुळे कार्यरत कर्मचारी मानसिक तणावाखाली वावरत आहे़राज्यातील अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, कोकण या सहा विभागांत नायब तहसीलदार संवर्गामध्ये अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी या दोन संवर्गातून पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाचे प्रमाण शासनाने निश्चित केले. परंतु सर्वच विभागातील अव्वल कारकून संवर्गाची मंजूर पदसंख्या लक्षात घेता शासनाने अन्याय केल्यामुळे राज्यातील महसुल संघटनेने निदर्शने, काळ्या फिती लावणे तदनंतर कामबंद असे आंदोलन सन २०१३ मध्ये १६ ते २० आॅगस्टपर्यंत केले तर गतवर्षी १ ते ५ आॅगस्टपर्यंत पुन्हा आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान महसुल संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाचारणे यांनी राज्याचे तत्कालीन महसूल मंत्री, व संबंधित खात्याच्या सर्व विभाग प्रमुखांना अनेक वेळा भेटी घेऊन आपल्या संघटनेची कैफियत मांडली. परंतु कोणत्याच मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत आता नव्या शासनाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत़महसूल विभागाकडे तसेच दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या कामाची जबाबदारी असते त्याच बरोबर कायदा व सुव्यवस्था, जमीन महसूल, ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणुका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कूळ वहिवाट दावे, संजय गांधी योजनेअंतर्गत सात योजना, पुनर्वसन, फौजदारी स्वरूपाची कामे, जनगणना, मतदार नोंदणी, भूसंपादन, रोजगार हमी, कमाल जमीन धारणा कायदा त्याच बरोबर आधार कार्डसह केबल सर्व्हे सारखी सतराशे साठ कामे महसूल विभागाला करावे लागते़ महसूल विभागात अव्वल कारकून, लिपिक, वाहनचालक, शिपाई, कार्यरत आहे़ एका बाजुला शैक्षणिक क्षेत्रासह दुसऱ्या विभागाचा विचार करता महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना मात्र त्या प्रमाणात गत सरकारने माप टाकले नाही़ कामाची वेळ आठ तासांची पण प्रत्यक्षात बऱ्याच वेळा १२-१२ तास कामे करावी लागतात़ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे़