अमरावती : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथे कार्यरत असलेल्या आदिवासी जमातींचे संशोधन करणाऱ्या खुद्द संशोधन अधिकाऱ्याचीच 'मन्नेरवारलू' जमातीची 'कास्ट व्हॅलिडीटी ' रद्द करण्यात आली आहे. असे असताना राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने कारवाई करावी, असे पत्र वजा सवाल टीआरटीआयने पत्राद्वारे उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात लोकमतने २८ जुलै २०२३ रोजीच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
'कास्ट व्हॅलिडीटी' रद्द ठरलेल्या संशोधन अधिकाऱ्याचे रेखा राजन्ना कुडमूलवार असे आहे. परंतू अद्यापही राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे आता आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी संचालनालयाला पत्र देऊन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई करण्यासाठी पत्र दिले आहे.
त्या मुळात 'मुनूरवार' जातीच्या असून उपविभागीय अधिकारी देगलूर यांचेकडून त्यांनी 'मन्नेरवारलू' जमातीचे जातप्रमाणपत्र क्र.२००२/ ए/एमएजी टी६ सीसी-एससी क्रमांक ११०८ दि. २९ ऑक्टोबर २००२ रोजी मिळविले. याच जमाती प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती औरंगाबाद यांचेकडून टिसीएससी ०८०३५७ क्रमांकाचे जमाती वैधता प्रमाणपत्र दि.२१ ऑगस्ट २००८ रोजी मिळविले होते.
ते जमाती प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट यांनी १८ जुलै २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये रद्द व जप्त केले आहे आणि उपसंचालक (प्रशासन) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय मुंबई व उपविभागीय अधिकारी, देगलूर यांना संबंधितावर कारवाई करण्याचे निर्देशित केले आहे. परंतु अद्यापही उपसंचालक सांख्यिकी आणि उपविभागीय अधिकारी देगलूर यांनी कोणतीही कारवाई केली नाहीत.
असा आहे किनवट समितीचा आदेश
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० च्या कलम १० ते १२ मधील तरतुदी अन्वये संशोधन अधिकारी रेखा कुडमूलवार यांचेवर कारवाई करण्याचे आदेश समितीने दिले आहे.
राज्यातील शासकीय यंत्रणा पुर्णपणे नासली असून कीड लागली आहे.जे अधिकारी समितीचा आदेश होऊनही कारवाई करीत नाहीत. त्यांच्यावरच आता सरकारने कारवाई करावी.
- बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.