अमरावती - अमरावती येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीने चक्क स्वाक्षरीविनाच ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ देण्याचा प्रताप केला आहे. याप्रकरणी पुणे येथील आदिवासी विकास विभागाच्या संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली आली असून यातील दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्याच्या केळापूर तालुक्यातील पांढरकवडा येथील रहिवासी सचिन महादेवराव कुळसंगे यांना अमरावती येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीने ९ जानेवारी २०१५ रोजी विनास्वाक्षरीने ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ पोस्टाद्वारे पाठविली. त्यावर स्वाक्षरी नसल्याने वैद्यकीय प्रवेशास पात्र असताना सचिन कुळसंगे यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. कुळसंगे यांचे कास्ट व्हॅलिडिटी क्रमांक ३७५७०१ असे आहे. प्रकरण क्रमांक डीडी/टीसीएससी़/एमटी/५-एसटी/२०१४/१०७४२ आहे. सचिन कुळसंगे यांना गोंड जमातीची कास्ट व्हॅलिडिटी देण्यात आली असून, नोंदणी क्रमांक एमआरसी-८१/१०५६५/२०१३-१४ असा आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीचे व्ही.पी. नाईक यांचे केवळ नाव असलेले कास्ट व्हलिडिटी पोस्टाद्वारे पाठविली गेली. त्या कास्ट व्हॅलिडिटीवर संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी, सील अथवा शिक्का नाही. ते केवळ कोरी मानले गेले. सचिन कुळसंगे यांनी सन २०१८-२१०१९ या शैक्षणिक वर्षात नागपूर येथील भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेदिक महाविद्यालयात बीएएमएस प्रथम वर्षाकरिता प्रवेशासाठी कागदपत्रे जोडली तेव्हा तपासणीत सदर कास्ट व्हॅलिडिटी बाद ठरविली गेली. अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरीविनाच कास्ट व्हॅलिडिटी पाठविल्यामुळे शैक्षणिक नुकसान झाल्याची अशी तक्रार कुळसंगे यांनी आदिवासी संशोधन आयुक्तांकडे केली आहे. खासदार आनंदराव अडसूळ यांनासुद्धा या गंभीर प्रकाराबाबत निवेदन सादर केले आहे. कास्ट व्हॅलिडिटीवर संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असलेले नवीन प्रमाणपत्राची मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे २८ जानेवारी रोजी केली आहे.
आयुर्वेदिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून वंचित
सचिन कुळसंगे यांना बीएएमएस या आयुर्वेदिक अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश निश्चित झाला होता. मात्र, त्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रावर जबाबदार अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसल्याने प्रवेश समितीने प्रवेश नाकारला. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले असून, आता ते कास्ट व्हॅलिडिटीवर स्वाक्षरी मिळविण्यासाठी पायपीट करीत आहे.
अमरावतीच्या समितीची मुख्य सचिवांकडे तक्रार
अमरावती येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीच्या अफलातून कारभाराची तक्रार थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली आहे. बोगस कास्ट व्हॅलिडिटी वाटप तसेच गैरआदिवासींना प्रमाणपत्र दिल्याबाबतच्या तक्रारी केल्या आहेत. अमरावतीच्या ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ कार्यालयात काही अधिकारी, कर्मचारी ८ ते १० वर्षांपासून ठिय्या मांडून बसल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे.