लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसई मान्यता असल्याचे फलक लावून पालक, विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणाºया बनावट सीबीएसई शाळांचे ‘क्रॉस चेकिंग’ होणार आहे. अमरावतीत सीबीएसईच्या केवळ १६ शाळा असताना बहुतांश शाळांनी सीबीएसईचे फलक लावले आहेत. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, काही शैक्षणिक संस्थाचालकांनी सीबीएसई मान्यता असल्याचे सांगून दुकानदारी चालविली आहे. सीबीएसईच्या नावे पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा शैक्षणिक शुल्क वसूल होत असल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. माहिती अधिकारातून अमरावतीत केवळ १६ शाळांनाच सीबीएसई मान्यता आहे. येत्या काही दिवसांत सीबीएसई शाळांचे फलक लावून दुकानदारी चालविणाऱ्या संचालकांवर फौजदारी कारवाईसुद्धा करण्यात येईल, असे संकेत आहेत. महापालिका शिक्षक संघाच्यावतीने योगेश पखाले यांनी तक्रार नोंदविली आहे.हे आहेत सीबीएसई शाळेचे निकष२०० मीटर रनिंग ट्रॅक, गणित प्रयोगशाळा, अध्यापनपूरक अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र खोली, ग्रंथालय, सहा हजार मीटर जागा, प्रत्येक वर्गखोली ५०० मीटर, शाळेचे स्वतंत्र संकेतस्थळ, शाळेचा ६० हजार रुपये राखीव फंड, असे निकष आहेत.याच शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्नपी.आर.पोटे, अभ्यासा इंग्लिश स्कूल, महर्षि पब्लिक स्कूल, स्कॉलर्स कॉन्व्हेंट, एडीफाय कठोरा, इंडो पब्लिक स्कूल, पोदार इंटरनॅशनल, तोमई स्कूल, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स निंभोरा, शिवाजी आयडियल स्कूल, सूर्यकांता पोटे मिडल स्कूल, टायटन्स पब्लिक स्कूल बडनेरा, विनायका गुरूकुल छत्रीतलाव, विश्र्वभारती पब्लिक स्कूल, गुरूकुल पब्लिक स्कूल.तक्रारीच्या अनुषंगाने सीबीएसई शाळांच्या मान्यतेबाबतची तपासणी होईल. शिक्षणाधिकाºयांना सूचना केली आहे. बोगसबाजी आढळल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल.- प्रशांत रोडे, आयुक्त, महापालिका
सीबीएसई शाळांचे होणार ‘क्रॉस चेकिंग’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 22, 2020 5:00 AM
महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, काही शैक्षणिक संस्थाचालकांनी सीबीएसई मान्यता असल्याचे सांगून दुकानदारी चालविली आहे. सीबीएसईच्या नावे पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा शैक्षणिक शुल्क वसूल होत असल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. माहिती अधिकारातून अमरावतीत केवळ १६ शाळांनाच सीबीएसई मान्यता आहे.
ठळक मुद्देआयुक्त, शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार : जिल्ह्यात १६ शाळांनाच मान्यता