लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : विधानसभा निवडणूक काळात नियमबाह्य दारूविक्रीवर अंकुश लावण्यासाठी दारू गोदामांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहे. गोदामात वाहनांद्वारे येणाऱ्या दारूचा तपशील आणि वाहने कैद करण्यात येणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली.अमरावती जिल्ह्यात आठ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये होत असलेल्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आयोगाने सर्वच विभागांना दक्ष राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. निवडणुकीत दारू, पैशांच्या जोरावर बहुतांश उमेदवार निवडणूक जिंकण्याच्या क्लृप्त्या लढवितात. यात गैरमार्गाने दारू कशी आणता येईल, याचे नियोजनदेखील आखले जाते. ‘नो बिल, नो पेंमेंट’ तत्त्वानुसार थेट गोदामातून निवडणुकीसाठी दारू आणली जाते. कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांच्या ‘चॉइस’नुसार दारूचा पुरवठा केला जातो. मात्र, ही दारू थेट गोदामातून आणली जात असल्याने याची कुठेही नोंद राहत नाही. उमेदवार आणि दारूविक्रेत्यांमध्ये ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा व्यवहार होतो. त्यामुळे निवडणुकीत दारू कोठून, कशी आली, हे गुपित राहते. मात्र, आता दारू गोदामांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. एक्साइज अधीक्षकांच्या आदेशानुसार कोणत्याही क्षणी दारू गोदामांची तपासणी करण्यात येईल, असे थोक परवानाधारक दारूविक्रेत्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात देशी, विदेशी दारू, बीअर विक्री गोदामांवर सीसीटीव्ही लागले आहेत.स्टॉक रजिस्टरची होणार तपासणीदेशी, विदेशी दारू आणि बीअरचा साठा असलेल्या गोदामांचे स्टॉक रजिस्टर तपासणी करण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मागविलेला दारूसाठा आणि पाच ते सहा महिन्यांपूर्वीच्या साठ्याची उलटतपासणी केली जाणार आहे. नियमबाह्य दारूविक्री होऊ नये, यावर भर आहे. गोदामावर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेºयात काही छेडछाड केल्यास संबंधित परवानाधारकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक राजेश कावळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
दारू गोदामांवर लागले सीसीटीव्ही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 15, 2019 1:23 AM
देशी, विदेशी दारू आणि बीअरचा साठा असलेल्या गोदामांचे स्टॉक रजिस्टर तपासणी करण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मागविलेला दारूसाठा आणि पाच ते सहा महिन्यांपूर्वीच्या साठ्याची उलटतपासणी केली जाणार आहे. नियमबाह्य दारूविक्री होऊ नये, यावर भर आहे.
ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाचे फर्मान एक्साईजची युद्धस्तरावर कार्यवाही