शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
2
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
3
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
4
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
5
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
6
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
7
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
8
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू
9
"सरकारचे शेवटचे १५ दिवस; मविआ भाजपासारखी फसवणूक करणार नाही", काँग्रेसचा टोला
10
निकालानंतर सत्तेची समीकरणं बदलणार?; ; अजित पवार गटाच्या आणखी एका नेत्याचा दावा
11
वंदे भारतने मुंबई सुरतला जोडणार; फायद्यातील ट्रॅक ठरण्याची शक्यता, ट्रायल पूर्ण
12
निर्लज्जपणाचा कळस! ऋतुराज पंचांसह खेळाडूंवर संतापला; 'महाराष्ट्रा'साठी आवाज उठवला
13
संगीता ठोंबरेंचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; राज्य पातळीवर मिळाली मोठी जबाबदारी!
14
'हंटर' मधील बोल्ड सीन्सवर सई ताम्हणकरचं भाष्य; म्हणाली, "कुटुंबियांना पचलंच नव्हतं पण..."
15
Maharashtra: "अजित पवार जोपर्यंत भाजपसोबत, तोपर्यंत एकत्र येणे..."; सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
16
कमाल! IAS, IPS न होता वयाच्या २१ व्या वर्षी झाली मोठी अधिकारी; कोचिंगशिवाय पास केली UPSC
17
सेटवर शूटिंगदरम्यान सुनील शेट्टी जखमी, अ‍ॅक्शन सीन करताना बसला मार! आता प्रकृती कशी?
18
Vidhan Sabha 2024: उमरेडमध्ये 'पारवें'चे डबल इंजिन धावणार की, काँग्रेसचे 'दलित कार्ड' चालणार?
19
भारताविरूद्धच्या मालिकेआधी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का; दुखापतग्रस्त खेळाडूने मैदान सोडले!
20
शेअर बाजारात २ दिवसांत कमावलं, ते काही तासांत गमावलं! या सेक्टरमध्ये सर्वाधिक घसरण

वनकायद्यातील बदलांनी आदिवासींना उघड्यावर आणण्याचा डाव - वृंदा करात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 01, 2022 6:23 PM

केंद्रातील मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका 

श्यामकांत पाण्डेय

धारणी (अमरावती) : केंद्रातील मोदी सरकार विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली गोरगरीब आदिवासींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित करण्यासाठी वन कायदा १९८१ मधील ग्रामसभेची तरतूद संपवून वनाधिकार कायदा २००६ सुधारित करून आदिवासींना हक्क व अधिकारांपासून वंचित ठेवत आहे. गोरगरिबांना आपल्या उपजीविकेसाठी एकमेव आधार असलेली शेतजमीन वन व जल सिंचनाच्या नावाखाली प्रकल्प राबवून बळकविण्याचा व त्यांना वाऱ्यावर आणण्याचा डाव कोणत्याही प्रकारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहन करणार नाही, असे सीपीआयच्या पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉम्रेड वृंदा करात (Brinda Karat) म्हणाल्या. धारणी येथे जाहीर सभेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.

मोदी सरकार पैशांचा बळावर निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्रावर त्याचा परिणाम झाला आहे. सरकारने सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्याचा चंग बाधला आहे. पूर्वीच्या वन कायद्यामध्ये कोणताही प्रकल्प राबवण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता आवश्यक होती. परंतु, या सरकारने वनाधिकार कायदा २००६ सुधारित करून त्यामधून ग्रामसभा शब्द हटवून बळजबरीने आदिवासींच्या जमिनी खाली करून घेऊन त्यांना नाममात्र मोबदला देऊन वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार केला आहे, असे वृंदा करात म्हणाल्या. तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाचा जर येथील जनता विरोध करीत असेल, तर आमचा पक्ष त्यांच्या पाठीशी उभा राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लाईफ फंक्शन हॉल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेला काॅ. उदयन शर्मा, रणजित घोडेस्वार, भारत वरठे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात लोकांची उपस्थिती होती.मेळघाटात वाचा हनुमान चालिसा

अमरावती जिल्ह्याचे खासदार नवनीत राणा यांचे नाव न घेता त्यांनी मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन हनुमान चालिसा वाचण्याऐवजी मेळघाटात येऊन आदिवासी चालिसा वाचावी, असा टोला वृंदा करात यांनी लगावला. एकंदर मेळघाटातील समस्यांबाबत आमचा पक्ष गंभीर असून आदिवासींना वनजमिनीचे हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे त्या म्हणाल्या.  

पक्षाची बांधणी करणार 

कॉम्रेड सुदामकाका देशमुख मेळघाटातील जबरदस्त पाठिंब्याच्या बळावर जिल्ह्यातील एकमेव कम्युनिस्ट खासदार झाले होते. त्यानंतर पक्ष मेळघाटातून हद्दपार झाला आहे. आता आम्ही नव्याने पक्ष बांधणी करीत असून त्यासाठी कार्यकर्ता मेळावा शनिवारी आयोजित करण्यात आला होता, असे वृंदा करात म्हणाल्या.

टॅग्स :PoliticsराजकारणCentral Governmentकेंद्र सरकारNarendra Modiनरेंद्र मोदीAmravatiअमरावतीTrible Development Schemeआदिवासी विकास योजना