(फोटो १७एएमपीएच०१ कॅप्शन : रोहित पवार यांच्या मतदारसंघात बदलीचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ यांना दिलेले शिफारस पत्र
नरेंद्र जावरे
चिखलदरा (अमरावती) : सोयीचा अधिकारी असला की सारे काही व्यवस्थित होते. अन् हुशार अधिकारी असला तर कामाचा ताण नसतो. बड्या राजकारणी नेत्यांनाही हेच हवे असते. याचा प्रत्यय चिखलदऱ्यात आला. एका वर्षातच येथील पंचायत समितीच्या खंडविकास अधिकाऱ्याला आमदार रोहित पवार यांनी थेट मेळघाटातून आपल्या कर्जत-जामखेड मतदारसंघात नेले अन् ही बदली चर्चेत आली.
एक वर्षांपूर्वी येथे पंचायत समितीत प्रकाश पोळ खंडविकास अधिकारीपदी रुजू झाले होते. मग्रारोहयोसह अन्यही काही कामे त्यांनी चांगली केली. तसा शेरा थेट मंत्रालयातील सचिव स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला. त्यामुळे बीडीओ प्रकाश पोळ राज्यभरातील पंचायत समितीच्या व महसुलातील अधिकाऱ्यांना मग्रारोहयो अंतर्गत प्रशिक्षण देत होते. मग्रारोहयो अंतर्गत चिखलदरा तालुका स्तरात राज्यात प्रथम क्रमांक सर्वधिक रोजगार देणारा ठरला होता. याच दरम्यान पोळ यांच्याविरुद्ध दुसऱ्या वाहनाचा वापर करण्यासह इतरही काही आरोप एका तक्रारीच्या आधारे करण्यात आले. त्या सर्व चौकशीला आपण तयार असल्याचे प्रकाश पोळ यांनी ‘लोकमत‘शी बोलताना सांगितले.
बॉक्स
रोहित पवारांची चातकाची नजर
कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील जामखेड पंचायत समितीत सतत बीडीओंची बदली होत असल्याने चर्चेत असलेले चिखलदऱ्यातील बीडीओ प्रकाश पोळ यांच्या पदस्थापनेसाठी आमदार रोहित पवार यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ यांना विनंती पत्र दिले होते. त्या अगोदर आ. रोहित पवार यांच्या मातोश्रींनी पोळ यांची मर्जी विचारली, बदलीसाठी विनंती अर्ज दिले गेले आणि अधिकारी शोधण्यासाठी चातकाची नजर कमी पडली.
बॉक्स
मेळघाट, अचलपुरातून ओएसडी
आ. रोहित पवार यांचा चांगला अधिकारी नेण्याचा प्रकार नवीन नाही. मेळघाट व अचलपूर येथे एसडीओ, तहसीलदार, बीडिओ म्हणून काम करणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांना दौऱ्यावर येणाऱ्या मंत्र्यांनी वरिष्ठ राजकारण्यांनी मंत्रिपदावर स्थापन होताच ओएसडी म्हणून नेमणूक दिली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जाधव यांना अगोदर राज्यमंत्री वसुधा देशमुख व नंतर राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी दिल्लीत नेले होते, त्याचप्रमाणे एचडीओ रवींद्र धुरजड, श्यामकांत मस्के, तहसीलदार अनिल भटकर, सुधीर राठोड, अशा अनेक अधिकाऱ्यांची यादी आहे तर सेवानिवृत्त बीडीओ प्रमोद कापडे, तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी मागणी केली होती.