गजानन मोहोड
अमरावती - ‘एसएलबीसी’चा निर्णय झाला असल्याने बँकांनी पीककर्जासाठी सिबिल स्कोअर मागू नये, अन्यथा फौजदारी दाखल करण्यात येईल, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मे रोजी जिल्हा बैैैठकीत दिले होते. प्रत्यक्षात काही प्रकरणात बँकांद्वारा सिबिल स्कोअरची मागणी होत आहे. याविषयी जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनीदेखील निर्देश दिले असताना बँका जुमानत नसल्याचे दिसून येते.
शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या तक्रारीनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भातकुली शाखेमध्ये बोरगाव येथील निखिल नागपुरे यांनी पीककर्जासाठी अर्ज केला व बँकेनीही हा अर्ज मंजूर केला व नंतर ६०० पेक्षा कमी सिबिल स्कोअर असल्याचे कारण दर्शवित नामंजूर केला असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. कर्ज प्रकरणासाठी नागपुरे यांनी दोन महिने पायपीट केली. प्रत्यक्षात त्यांचा सलूनचा व्यवसाय आहे व यासाठी त्यांनी कोरोना काळात एका खासगी फायनान्स कंपनीचे कर्ज घेतले होते व त्याचा नियमित भरणा सुरू आहे. यापूर्वीचे पीककर्ज निल असल्याने त्यांनी बँकेकडे पीककर्जाची मागणी केली होती. बँकेनेही कर्ज मंजूर असल्याचे कळविले व आता सिबिल स्कोअरचे कारण दर्शवित प्रकरण नामंजूर केल्याचा आरोप नागपुरे यांनी केला आहे.