लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मुंबई येथील दी सिटी को-आॅपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमधील ९०० कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी खा. आनंदराव अडसूळ यांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी होणार आहे. आ. रवि राणा यांनी दिलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या कार्मिक, नागरी तक्रार व पेंशन मंत्रालयाच्या अवर सचिव मनमीत कौर यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे.राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नावे दिलेल्या तक्रारीत आ. रवि राणा यांनी मुंबई सिटी को-आॅपरेटिव्ह बँके चे अध्यक्ष खा. आनंदराव अडसूळ यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. या बँकेच्या मुंबईत १० शाखा असून, लाखांवर खातेधारक आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बँकप्रमुख, संचालकांच्या संगनमताने सामान्य खातेदार, कर्मचाऱ्यांच्या रकमेची अफरातफर झालेली आहे. ही रक्कम तब्बल ९०० कोटींच्या घरात आहे. बँकेचा एनपीए बघता, गेल्या सहा महिन्यांत केवळ एक हजार रुपयांचे विड्रॉल देण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत. त्यामुळे खातेदारांमध्ये चांगलाच गोंधळ उडाला. बँकेतील अनियमितता बघता, खातेधारक आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी वारंवार तक्रारी देऊनही याकडे बँकेचे अध्यक्ष खा. अडसूळ यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आतापर्यंत चार वयोवृद्ध कर्मचाºयांवर आत्महत्येचा प्रसंग ओढवला. काही दिवसांपूर्वी बँकेच्या गोरेगाव स्थित मुख्य शाखेसमोर खातेधारक आणि बँकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने करून न्यायाची मागणी केली. परंतु, खा. अडसूळ यांनी अक्षरश: दुर्लक्ष केले आहे. खातेधारक व अन्य संचालकांना अंधारात ठेवून कोट्यवधीचे नियमबाह्य कर्जप्रकरण मंजूर केल्यामुळे बँकेवर ही अवकळा आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. अडसुळांनी खातेदारच नव्हे तर बँक कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतही मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप यापूर्वी बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. खा. अडसुळांनी बँक अध्यक्षपदाचा दुरूपयोग केला, तर राजकीय दबावापोटी कर्मचाºयांच्या न्याय्य मागण्या दडपण्याचा प्रकार चालविल्याची तक्रारदेखील राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली आहे.याप्रकरणी लोकसभा अध्यक्षांच्या प्रमुख सचिवांना केंद्र सरकारच्या कार्मिक, नागरी तक्रार व पेंशन मंत्रालयाच्या अवर सचिव मनमीत कौर यांनी पत्र देऊन उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे कळविले आहे. त्यामुळे बँकेचे अध्यक्ष खा. अडसुळांचीे लवकरच घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी होणार आहे. खा. अडसुळांसह त्यांचे स्वीय सहायक सुनील भालेराव यांच्याही बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी होणार आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाने या तक्रारींची गंभीर दखल घेतल्यामुळे बँक घोटाळा जनतेसमोर येईल, असा विश्वास आ. राणांनी व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात सीबीआयच्या नागपूर येथील वरिष्ठांशी संपर्क होऊ शकला नाही.ठेवी स्वीकारणे, कर्जप्रकरणाला आरबीआयकडून लगाममुंबई येथील दी सिटी को-आॅपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा एनपीए ढासळत चालला असल्यामुळे रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने कोणत्याही प्रकारची ठेवी स्वीकारणे, कर्जप्रकरणांना मंजुरी देणे यांच्यासह अन्य गुंतवणुकीवर लगाम लावला असल्याचेही आ. राणांनी सांगितले आहे.केंद्रीय अवर सचिवांच्या पत्राने खळबळआ. रवि राणा यांनी राष्ट्रपती कार्यालयातील मुख्य सचिवालयाकडे २९ जून रोजी खा. आनंदराव अडसूळ यांनी सिटी बँकेत संगनमताने घोटाळा केल्याबाबतची तक्रार केली. कार्मिक, नागरी तक्रार व पेंशन मंत्रालयाच्या अवर सचिव मनमीत कौर यांनी १९ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांच्या प्रमुख सचिवांना पत्र पाठवून घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रपतींकडून आवश्यक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.रवि राणांची तक्रार फेक आहे. बँकेने ४०० कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. ९० कोटी एनपीएपैकी ७० कोटी वसूल झाले. बँकेतील अनियमिततेबाबत अधिकाºयांच्या चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत मीच तक्रार दिली आहे. नवनीत राणांचे जातवैधता प्रमाणपत्राचे प्रकरण लोकसभेत असल्याने राणांनी हा उपद्व्याप चालविला आहे.- आनंदराव अडसूळ, खासदार, अमरावती.राष्ट्रपतींकडे २६ जून रोजी तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. बँकेच्या गैरव्यवहाराबाबत रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने आक्षेप घेतला आहे. घोटाळा झाल्यामुळे चार जणांना मृत्यूच्या सामोरे जावे लागले. या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी होणार आहे. खासदार अडसूळ यांच्यासह सुनील भालेराव यांच्या नावे बेहिशेबी संपत्ती आहे.- रवि राणा, आमदार, बडनेरा
सिटी बँक घोटाळाप्रकरणी अडसुळांची होणार चौकशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 25, 2018 10:17 PM
मुंबई येथील दी सिटी को-आॅपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमधील ९०० कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी खा. आनंदराव अडसूळ यांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी होणार आहे.
ठळक मुद्देरवि राणांचे राष्ट्रपतींकडे साकडे : केंद्रीय अवर सचिवांचे लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवांना पत्र