चांदूर बाजार : शासनाकडून कॅशलेस व्यवहार वाढविण्यासाठी विविध पद्धती वापरले जात आहेत. आता तर बँकांना रोकड पुरविण्यात हात आखडता घेतला जात आहे. दुसरीकडे बाजारात अद्याप कॅशलेस व्यवहारासाठी सुविधाच उपलब्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत तळाच्या नागरिकांपर्यंत जागृती झालेली नाही. यामुळे शहरी व ग्रामीण भागात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत आहे.
ग्रामीण भागात कॅशलेस नेमके काय आहे, याची माहितीच अनेकांना नसल्यामुळे अनेकांच्या चेहऱ्यावर याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कॅशलेस व्यवहाराला चालना मिळावी म्हणून शासनाचा प्रत्येक व्यवहारात अट्टहास वाढला असल्याचे दिसून येत आहे. याच निर्णयातून विविध बँकांना मागणीप्रमाणे रोकड उपलब्ध करणे कमी करण्यात आले आहे. यामुळे एटीएम केंद्रामध्ये नेहमीच खडखडाट असतो. ग्रामीण भागात रक्कम मिळवण्यासाठी नागरिकांना एटीएम केंद्राच्या शोधार्थ पायपीट करावी लागत आहे.
कर चुकवेगिरी, गैरव्यवहार, करचोरीस आळा, यात पारदर्शकता आणण्यासाठी कॅशलेस व्यवहार संकल्पना राबविली जात आहेत. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी कॅशलेसची पूर्वतयारी न करताच ग्रामीण भागात यासाठी अट्टहास केला जात असल्यामुळे नागरिक वैतागले आहेत. कॅशलेस व्यवहाराबाबत नोटाबंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली होती. मात्र, ही जनजागृती समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत पसरलेली नाही.
ग्रामीण भागात लहान मोठे व्यापारी, दुकानदारांना कॅशलेसच्या सुविधा पुरवण्यात आलेल्या नाहीत. कॅशलेस व्यवहाराचा पाया असलेले स्वाइप यंत्रही उपलब्ध करून देण्यास बँका असमर्थ ठरत आहेत. मोठी मागणी असतानाही अत्यल्प यंत्र उपलब्ध करण्यात आले. मागणीच्या तुलनेत यंत्रांचे उत्पादन नसल्यामुळे अडचणी येत असल्याची चर्चा आहे. सर्वसामान्य मात्र एकमेकांना कॅशलेस म्हणजे काय रे भाऊ, असा प्रश्न विचारू लागले आहेत.
-----------
कोट येत आहे.