प्रभाकर भगोले - चांदूर रेल्वे : तालुक्यात जानेवारी २०२१ मध्ये २९ ग्रामपंचायतींची निवडणूका पार पडली. त्यापूर्वी कोरोनाकाळात या २९ ग्रामपंचायतींवर ११ महिने प्रशासक बसविले गेले. त्यांना मूलभूत सुविधा अंतर्गत खर्च करण्याचे अधिकार होते. त्याचा वापर करीत ग्रामसेवकांशी संगनमत करून या ग्रामपंचायतींची तिजोरी रिती करण्यात आली. ग्रामपंचायतीकडील चौदावा वित्त आयोगाचा निधी, सामान्य फंड, दलितवस्ती निधी आदी अनेक फंडातील निधी खर्च करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र सरपंच संघटनेचे जिल्हा सचिव रवींद्र जैन यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे.
रवींद्र जैन यांच्यानुसार, कोरोनामुळे लांबलेल्या निवडणुकीचा फायदा प्रशासकांनी पूर्णपणे उचलला. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून ग्रामपंचायतींकरिता मोठ्या प्रमाणात फर्निचर खरेदी झाली. टेबल व खुर्च्या अव्वाच्या सव्वा दरात खरेदी करून मोठ्या प्रमाणात कमिशन लाटले. चौदाव्या वित्त आयोगाचे आराखडे बनले असतानासुद्धा कामांना प्राधान्य न देता नियम डावलून खरेदी झाली तसेच दुरुस्ती व इतर कामात खूप मोठा मलिदा प्रशासक व कर्मचाऱ्यांनी लाटल्याचे जैन यांनी पत्रकात सांगितले.
आमदार प्रताप अडसड यांनी पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीत हाच अतिरिक्त खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश गटविकास अधिकारी सुरेश थोरात यांना दिले. मात्र, एक महिना होऊनसुद्धा चौकशी झाली नाही. खातेनिहाय चौकशी झाल्यास चांदूर रेल्वे पंचायत समितीमध्ये नियमबाह्य कामाच्या भ्रष्टाचाराचे मोठे घबाड बाहेर येईल. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांनी सदर प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश द्यावे व भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे रवींद्र जैन यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
------------चांदूर रेल्वे पंचायत समितीच्या आढावा सभेमध्ये आ. प्रताप अडसड यांच्याशी यासंदर्भात बोललो होतो. प्रशासक असलेल्या विस्तार अधिकाऱ्यांची चौकशी इतर तालुक्यातील विस्तार अधिकाऱ्यांकडून करण्याबद्दल सांगितले. त्यानुसार मी जिल्हा परिषदेला दोन पत्रे पाठविली; मात्र जिल्हा परिषदेकडून कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही.
- सुरेश थोरात, गटविकास अधिकारी, चांदूर रेल्वे
130921\img-20210912-wa0069.jpg
मदत करताना कार्यकर्ते