गजानन मोहोड
अमरावती : विभागात सलग चार वर्षांपासून दुष्काळसत्र सुरू आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही भरपाई मिळत नसल्याने विमा कंपन्यांवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी झालेला आहे. त्याचा फटका यंदा कंपन्यांना चांगलाच बसला. गत वर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल ४,३९,९४१ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढण्यास नकार दर्शविला आहे.
पिकांना कशा पद्धतीने संरक्षण दिले जाते, याचा खुलासेवार तपशिलाचा गाजावाजा कृषी विभागाद्वारा करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात हा विभाग कंपनीचे हातचे बाहुले बनल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. मागच्या खरीप हंगामात पश्चिम विदर्भात १४,८५,४२४ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता व यासाठी १०९.९१ कोटींचा प्रीमियमदेखील भरला. याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाचा प्रत्येकी ५०० कोटींचा हप्ता गृहीत धरता मिळालेली २२९.५७ कोटींची भरपाई ही नगन्य व कंपन्यांचे चांगभलं करणारी ठरली आहे. नुकसान भरपाईचे सूत्र कंपनीच्या फायद्याचे व शेतकऱ्यांची फसगत करणारे असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
यंदा पीक विम्याची मुदतवाढीनंतरची अखेरची मुदत रविवारी संपली. पश्चिम विदर्भात यामध्ये १,१३,५८७ कर्जदार, ९,३१,८९५ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवून ८,४०,०६९ हेक्टर संरक्षित केलेले आहे. या तुलनेत सन २०२०-२१ च्या खरीप हंगामासाठी १४,८५,४२४ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. म्हणजेच यंदा ४,३९,९४१ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला नसल्याचे वास्तव आहे.
बॉक्स
दोन वर्षांतील शेतकरी सहभागाची तुलनात्मक स्थिती
* यंदा बुलडाणा जिल्ह्यात २,२६,२०९, अकोला १,९०,२१०, वाशिम १४,१७९, अमरावती १,७३,११ व यवतमाळ जिल्ह्यात ३,१४,१७४ शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा काढलेला आहे.
* गतवर्षी २,९६,२३१, अकोला २,६३,११७, वाशिम २,७२,५९७, अमरावती १,८५,६०१, यवतमाळ ४,६७,८७८ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता.
कोट
विम्याची नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र कंपनीधार्जिणे आहे. त्यामुळे दुष्काळस्थितीत पीक विम्याचा लाभ मिळेल, यावरील शेतकऱ्यांचा आता विश्वास उडाला आहे.
- अरविंद नळकांडे,
अध्यक्ष, श्रमराज्य परिषद