अमरावती : सध्या खरीप हंगाम सुरू आहे. अशातच बी-बियाणे उपलब्ध नसतानाही शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या परमीट आणि सन २०१९-२० मध्ये पीक विम्यापासून वंचित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत वातावरण तापले होते.
अचलपूर तालुक्यातील रासेगाव महसूल मंडळात शेतकऱ्यांनी सन २०१९-२० मध्ये सोयाबीन बियाण्यांचा विमा काढला होता. यात शासनाकडून विम्याचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. अनुदानही तुटपुंजे मिळाले. अशातच २०२०-२१ मध्ये शासनाकडून आलेले अनुदान तर नाहीच्या बरोबरच मिळाल्याने रासेगाव मंडळावर अन्याय झाल्याचा मुद्दा सदस्य प्रताप अभ्यंकर यांनी झेडपी आमसभेत मांडला. असाच प्रकार नांदगाव खंडेश्र्वर तालुक्यातही झाल्याचे विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, सुहासिनी ढेपे यांनी उपस्थित केला. यावर कृषी विभागाने काय कारवाई केली याची माहिती सभागृहात अध्यक्षांनी विचारली. यासंदर्भात कृषी विभागाने सादर केलेल्या अहवालानुसार ६३ कोटी रुपयांचा विमा मंजूर केला आहे. यापैकी ४३ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहेत. अद्यापही २० कोटींचे अनुदान उपलब्ध झाले नाही. पीक विम्यापासून वंचित शेतकऱ्यांबाबत आवश्यक कारवाईचे आश्वासन कृषी अधिकारी अनिल खर्चान यांनी सभागृहात दिले. याशिवाय ग्रामीण भागात सध्या खरीप पेरणीच्या कामाला वेग आला आहे. अशातच कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी परमीट वाटण्यात आले. मात्र, महाबीजचे सोयाबीन व अन्य बियाणे उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना चढ्या दराने बियाणे खरेदी करावे लागत असल्याचा मुद्दा गौरी देशमुख, सुहासिनी ढेपे आदींनी सभागृहात उपस्थित केला. यावर अध्यक्षांनी कृषी अधिकाऱ्यांना सभागृहात पाचारण करून जाब विचारत शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या.