आदिवासी आश्रमशाळेच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढू नये, हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण आदेश

गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना न्याय

अमरावती : मागील ब-याच वर्षापासून शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत कार्यरत असलेल्या वर्ग ३ व ४ चे रोजंदारीवर कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नये, असा महत्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १२ जुलै रोजी दिला आहे.

शैक्षणिक सत्र सन २०२३-२४ मध्ये अतिरिक्त सचिवांनी आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळा / वस्तीगृहामध्ये एकही कर्मचारी रोजंदारी/तासिका तत्त्वावर घेण्यात येऊ नये व बाह्यस्रोताद्वारे सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी पत्रक काढले होते.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरी जिल्हा गोंदिया येथील कार्यरत कर्मचारी कामेश कल्लो व ईतर यांनी दीर्घकाळापासून शासकीय आश्रम शाळेत कार्यरत असणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना नियमाप्रमाणे कायमस्वरूपी व नियमित करण्यासाठी तसेच आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव मुंबई यांनी बाह्ययंत्रणामार्फत भरतीच्या काढलेल्या आदेशा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ४२९४/२०२३ दाखल केली होती.

बऱ्याच वर्षापासून याचिकाकर्त्यांना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरी जिल्हा गोंदिया यांनी (वर्ग ३ व ४ पदांवर) विविध आश्रमशाळेत नियुक्तीचे आदेश दिले आहे. सदर याचिकाकर्ते दीर्घकाळापासून विविध ठिकाणी शासकीय आश्रमशाळेच्या सेवेत कार्यरत आहेत. वेळोवेळी राज्य शासनाने वस्तीशाळा तसेच आश्रमशाळा कर्मचा-यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी वेगवेगळे शासन निर्णय काढलेले आहेत.

मागील कित्येक वर्षापासून आश्रम शाळेत कार्यरत (वर्ग ३ व ४) चे रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचाऱ्यांना सुदधा नियमित करण्यास शासन प्रयत्नशील असणार अशा प्रकारचा भास, याचिका दाखल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होती. परंतु त्यांना डावलून नव्याने बाह्ययंत्रणा मार्फत कर्माचारी भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावरून सुरू झाल्यामुळे त्या विरोधात याचिका दाखल करून शासनाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ॲड. श्रावण ताराम आणि सरकारी वकिलांची बाजू ऐकूण न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर. व न्या. वि. वि. जोशी यांनी १२ जुलै २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये प्रतिवादी सरकार आणि आदिवासी विकास विभाग यांना नोटीस बजावण्यात आली. याचिकाकर्तांना सेवेतून काढले जाऊ नये, अशा प्रकारचा संरक्षित करण्याचा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पारित केला आहे.