शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

आदिवासी आश्रमशाळेच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढू नये, हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण आदेश

By गणेश वासनिक | Published: July 17, 2023 3:07 PM

गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना न्याय

अमरावती : मागील ब-याच वर्षापासून शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत कार्यरत असलेल्या वर्ग ३ व ४ चे रोजंदारीवर कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नये, असा महत्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १२ जुलै रोजी दिला आहे.

शैक्षणिक सत्र सन २०२३-२४ मध्ये अतिरिक्त सचिवांनी आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळा / वस्तीगृहामध्ये एकही कर्मचारी रोजंदारी/तासिका तत्त्वावर घेण्यात येऊ नये व बाह्यस्रोताद्वारे सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी पत्रक काढले होते.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरी जिल्हा गोंदिया येथील कार्यरत कर्मचारी कामेश कल्लो व ईतर यांनी दीर्घकाळापासून शासकीय आश्रम शाळेत कार्यरत असणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना नियमाप्रमाणे कायमस्वरूपी व नियमित करण्यासाठी तसेच आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव मुंबई यांनी बाह्ययंत्रणामार्फत भरतीच्या काढलेल्या आदेशा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ४२९४/२०२३ दाखल केली होती.

बऱ्याच वर्षापासून याचिकाकर्त्यांना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरी जिल्हा गोंदिया यांनी (वर्ग ३ व ४ पदांवर) विविध आश्रमशाळेत नियुक्तीचे आदेश दिले आहे. सदर याचिकाकर्ते दीर्घकाळापासून विविध ठिकाणी शासकीय आश्रमशाळेच्या सेवेत कार्यरत आहेत. वेळोवेळी राज्य शासनाने वस्तीशाळा तसेच आश्रमशाळा कर्मचा-यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी वेगवेगळे शासन निर्णय काढलेले आहेत.

मागील कित्येक वर्षापासून आश्रम शाळेत कार्यरत (वर्ग ३ व ४) चे रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचाऱ्यांना सुदधा नियमित करण्यास शासन प्रयत्नशील असणार अशा प्रकारचा भास, याचिका दाखल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होती. परंतु त्यांना डावलून नव्याने बाह्ययंत्रणा मार्फत कर्माचारी भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावरून सुरू झाल्यामुळे त्या विरोधात याचिका दाखल करून शासनाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ॲड. श्रावण ताराम आणि सरकारी वकिलांची बाजू ऐकूण न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर. व न्या. वि. वि. जोशी यांनी १२ जुलै २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये प्रतिवादी सरकार आणि आदिवासी विकास विभाग यांना नोटीस बजावण्यात आली. याचिकाकर्तांना सेवेतून काढले जाऊ नये, अशा प्रकारचा संरक्षित करण्याचा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पारित केला आहे.

टॅग्स :Courtन्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालय